महिला सक्षमीकरणासाठी झटणाऱ्या वर्धिनींना न्याय द्या; उमेद अभियानातील अनुभवी कार्यकर्त्यांना कायमस्वरूपी संधीची मागणी.

कार्यकारी संपादक : रितेश साबळे

महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान (उमेद) अंतर्गत जिल्ह्यात बचत गटांच्या समूह गटबंधनाची प्रक्रिया सुरू करण्याचे आदेश प्राप्त झाले आहेत. मात्र, गेल्या तीन ते चार वर्षांपासून गावागावांत बचत गटांची उभारणी, महिलांचे संघटन आणि महिला सक्षमीकरणासाठी मोलाचे योगदान देणाऱ्या वर्धिनींना या प्रक्रियेत डावलण्यात आल्याचा आरोप करण्यात येत आहे. त्यामुळे वर्धिनींनी आता आपल्या हक्कासाठी आवाज उठवत तालुका व जिल्हास्तरावर निवेदने सादर करण्यास सुरुवात केली आहे.

वर्धिनींचे म्हणणे आहे की, उमेद अभियानाच्या माध्यमातून त्यांनी गावागावांत महिला बचत गटांची स्थापना, महिलांना स्वावलंबी बनविणे आणि अभियानाचा पाया मजबूत करण्यासाठी सातत्याने कार्य केले. तसेच सीआरपी (Community Resource Person) निवड प्रक्रियेतही वर्धिनींची महत्त्वाची भूमिका राहिली आहे. असे असतानाही अभियानातील विविध पदांवर इतरांचा समावेश करण्यात आला असून, अनुभवी वर्धिनींना सातत्याने डावलण्यात आल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे.

वर्धिनींची प्रमुख मागणी म्हणजे, उमेद अभियानात त्यांचा कायमस्वरूपी व नियमित समावेश करण्यात यावा. त्यांच्या अनुभवाचा व योगदानाचा योग्य सन्मान करून त्यांना कामाची संधी उपलब्ध करून द्यावी, अशी मागणी त्यांनी प्रशासनाकडे केली आहे.

निवेदन सादर करताना सौ. सपना गायकवाड, मीनाताई पारस्कर, मीराताई वाघमारे, संगीता बडे, दिपाली अडकणे, रत्नाताई डीकर, सुजाताताई हिवराडे, आशाप्रभाली, जया सुरवाडे, शोभा बोंदे यांच्यासह अनेक वर्धिनी उपस्थित होत्या.