*‘बिनविरोध’ निवडणूक म्हणजे लोकशाहीचा अपहरण? नोटा हक्कासाठी बॉम्बे उच्च न्यायालयात जनहित याचिका*

वृत्तरत्न नव महाराष्ट्र न्यूज

प्रतिनिधी : मनोहर गायकवाड .

ठाणे : महानगरपालिका निवडणुकांमध्ये उमेदवार बिनविरोध निवडून देताना मतदान न घेण्याच्या प्रचलित पद्धतीला थेट आव्हान देत सामाजिक कार्यकर्ते अजय जेया यांनी बॉम्बे उच्च न्यायालयात जनहित याचिका (PIL) दाखल केली आहे. एकच उमेदवार शिल्लक राहिला तरीही मतदान व मतमोजणी प्रक्रिया राबवली जावी आणि मतदारांना ‘नोटा’ (NOTA) चा घटनात्मक अधिकार वापरण्याची संधी मिळावी, अशी ठाम मागणी या याचिकेत करण्यात आली आहे.

ही याचिका महानगरपालिकेतील प्रभाग क्रमांक ५(अ), १४(अ), १७(ब), १८(ब), १८(क) आणि १८(ड) या सहा प्रभागांशी संबंधित आहे. ३१ डिसेंबर २०२५ रोजी नामनिर्देशनपत्रांची छाननी झाल्यानंतर २ जानेवारी २०२६ रोजी एका उमेदवाराव्यतिरिक्त सर्वांनी अर्ज मागे घेतले. परिणामी, कोणतेही मतदान न घेता उर्वरित उमेदवारांना बिनविरोध विजयी घोषित करण्यात आले.

याचिकाकर्त्याचा युक्तिवाद आहे की, मतदान न घेता निकाल जाहीर केल्याने मतदारांचा ‘नोटा’द्वारे असहमती व्यक्त करण्याचा मूलभूत अधिकार हिरावून घेतला जातो. नोटा पर्याय लागू झाल्यानंतर ‘बिनविरोध निवडणूक’ ही संकल्पनाच कालबाह्य ठरते. एकच उमेदवार असला तरी मतदारांना नोटा निवडण्याचा अधिकार असावा आणि नोटाला अधिक मते मिळाल्यास पुनर्निवडणूक घेण्याची तरतूद असावी, असेही याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे.

याशिवाय, काही प्रभागांमध्ये सत्ताधारी पक्षाच्या फायद्यासाठी इतर उमेदवारांवर दबाव टाकून सामूहिक माघारी घडवून आणल्या जात असल्याची गंभीर बाब याचिकेत अधोरेखित करण्यात आली आहे. 

अशा प्रकारांमुळे मुक्त व निष्पक्ष निवडणुकांच्या मूलभूत तत्त्वांवर आघात होत असून लोकशाही प्रक्रियेवरील जनतेचा विश्वास डळमळीत होत असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.

ही याचिका कोणत्याही विशिष्ट उमेदवाराच्या निवडीला आव्हान देत नसून, मतदान न घेता उमेदवार निवडून घोषित करण्याच्या कायदेशीर व घटनात्मक वैधतेवर प्रश्न उपस्थित करते, असे याचिकेत स्पष्ट करण्यात आले आहे.

१५ डिसेंबर २०२५ रोजी जाहीर करण्यात आलेल्या निवडणूक कार्यक्रमानुसार संबंधित प्रभागांमध्ये मतदान घेऊन, उमेदवारांसह नोटा मतांची मोजणी करूनच निकाल जाहीर करण्याचे निर्देश निवडणूक आयोगाला द्यावेत, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

या प्रकरणाची सुनावणी लवकरच होण्याची शक्यता असून, याकडे राज्यभरातील राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.