*Muslim Reservation: सरकारने मुस्लिम समाजाचे शिक्षण व नोकऱ्यांतील ५ टक्के आरक्षण केले रद्द* !

 

प्रतिनिधी-मोहन दिपके 
मुंबई : राज्य सरकारने मुस्लिम समाजासाठी लागू असलेले सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास प्रवर्ग (एसईबीसी) अंतर्गत ५ टक्के आरक्षण रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासंदर्भातील शासन निर्णय नुकताच जारी करण्यात आला असून शिक्षण आणि सरकारी नोकऱ्यांमध्ये मिळणारी ही सवलत आता लागू राहणार नाही. मात्र, मुस्लिम समाजाचे ५ टक्के आरक्षण रद्द केल्यामुळे या समाजातील तरुण पिढीच्या शैक्षणिक आणि व्यावसायिक प्रगतीला मोठा फटका बसणार आहे. प्रामुख्याने उच्च शिक्षण आणि सरकारी नोकऱ्यांमध्ये मिळणारी ५ टक्के राखीव जागांची सवलत आता संपुष्टात आल्यामुळे, आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल असलेल्या मुस्लिम विद्यार्थ्यांना खुल्या प्रवर्गातून (Open Category) तीव्र स्पर्धेला सामोरे जावे लागेल.

उच्च न्यायालयाने दिलेल्या स्थगिती आदेशानंतर आणि संबंधित अध्यादेशाला वेळेत कायद्याचे रूप न दिल्यामुळे हा निर्णय घेण्यात आल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. सुमारे १२ वर्षांपूर्वी मुस्लिम समाजासाठी जाहीर करण्यात आलेली ही तरतूद आता अधिकृतरीत्या रद्द झाली आहे.

२०१४ मध्ये राज्य सरकारने मराठा आणि मुस्लिम समाजासाठी स्वतंत्र आरक्षण जाहीर केले होते. त्यानुसार मराठा समाजाला १६ टक्के तर मुस्लिम समाजाला ५ टक्के आरक्षण देण्याची घोषणा करण्यात आली होती. त्यामुळे राज्यातील एकूण आरक्षणाचा टक्का ७३ पर्यंत गेला होता. तत्कालीन अल्पसंख्याक कल्याण मंत्री नसीम खान यांनी मंत्रिमंडळ बैठकीत मुस्लिम समाजासाठी ५ टक्के आरक्षणाचा प्रस्ताव मांडला होता, आणि तो एकमताने मंजूर करण्यात आला होता. आर्थिक दृष्ट्या व शैक्षणिक दृष्ट्या मागासलेल्या मुस्लिम गटाला ‘विशेष मागास प्रवर्ग-अ’ अंतर्गत ही सवलत देण्यात येणार होती.

मात्र या निर्णयाविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. न्यायालयाने सरकारी नोकऱ्यांमधील सरळसेवा भरतीत ५ टक्के जागा राखीव ठेवण्याच्या तरतुदीला अंतरिम स्थगिती दिली होती. त्यानंतर संबंधित अध्यादेश डिसेंबर २०१४ पर्यंत कायद्यात रूपांतरित न झाल्याने तो आपोआपच कालबाह्य ठरला. परिणामी, मुस्लिम समाजाला देण्यात आलेले हे आरक्षण रद्द झाले आहे.

आता मेडिकल, इंजिनिअरिंग यांसारख्या महागड्या अभ्यासक्रमांतील प्रवेशासाठी लागणारे 'कट-ऑफ' गुण वाढतील आणि आरक्षणांतर्गत मिळणाऱ्या शुल्कातील सवलतीही बंद होतील. परिणामी, सच्चर आणि मेहमूदूर रहमान समितीने अधोरेखित केलेले या समाजाचे सामाजिक आणि शैक्षणिक मागासलेपण दूर करण्याच्या प्रयत्नांना मोठा फटका बसून, हा समाज मुख्य प्रवाहापासून अधिक दूर जाण्याची भीती निर्माण झाली आहे.