ओला-उबर चालकांचा संप, सर्वसामान्यांना ताप.

 

वृत्तरत्न नव महाराष्ट्र न्युज 

मुंबई :-मुंबईतील ओला आणि उबर कॅब चालकांचा संप दुसऱ्या दिवशीही सुरूच राहिल्याने प्रवाशांचे मोठे हाल झाले. शहराच्या विविध भागात लाखो प्रवासी रस्त्यावर अडकलेले दिसले.

मुंबईतील ओला आणि उबर कॅब चालकांचा संप सुरूच राहिल्याने प्रवाशांचे मोठे हाल झाले. शहराच्या विविध भागात लाखो प्रवासी रस्त्यावर अडकलेले दिसले. ओला-उबरचे भाडे स्थानिक काळ्या-पिवळ्या टॅक्सींइतकेच करावे, जेणेकरून त्यांना किमान उत्पन्न मिळू शकेल, अशी वाहनचालकांची मागणी आहे.

सध्याचे कमिशन शुल्क कमी करावे, त्यामुळे वाहनचालकांचे उत्पन्न वाढेल, अशी ही मागणी होत आहे. मुंबई आणि महाराष्ट्रात सुरू असलेल्या बाइक टॅक्सी सेवेचा थेट परिणाम त्यांच्या कमाईवर होत असल्याने त्यावर सरकारने बंदी घालावी, अशी मागणी वाहनचालकांनी केली आहे.

हे आंदोलन प्रामुख्याने नवी मुंबई परिसरात केंद्रित होते, जिथे काही प्रवाशांना त्यांच्या कॅबमधून उतरण्यास भाग पाडले गेले. अनेक वाहनचालकांनी बाधित भागात फेऱ्या घेण्यास नकार दिला. अनेक प्रवाशांना कोणतीही सूचना न देता वाटेतच कॅबमधून उतरावे लागले.

ओला आणि उबरचे बुकिंग अवघड होत असताना रॅपिडोमध्ये काळ्या-पिवळ्या टॅक्सींची मुबलक गर्दी पाहायला मिळाली. एका रॅपिडो ड्रायव्हरने सांगितले की, “ओला आणि उबर भरमसाठ कमिशन घेतात, तर रॅपिडो घेत नाहीत आणि सब्सक्रिप्शन कोटा गाठला तरीही बुकिंग ऑफर करतात.’’

भाड्याच्या वादात सुरुवातीच्या दीड किमीसाठी 31 रुपये, त्यानंतर 1 किमीसाठी 20.6 रुपये आकारले जातात. मूळ भाडे कारच्या मॉडेल आणि श्रेणीवर अवलंबून असते, जे पारदर्शक नसते. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, आगामी मोटार वाहन अ‍ॅग्रीगेटर मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये (MVAG) कॅबसाठी निश्चित दर असण्याची शक्यता नाही. या मार्गदर्शक सूचनांमध्ये मूळ भाड्यावर 0.5 टक्के ते 1.5 टक्क्यांची मर्यादा घालण्यात आली आहे, ज्यात सर्ज चार्जेसचाही समावेश असेल.

बिझनेस स्टँडर्डच्या वृत्तानुसार, ठरलेल्या दरामुळे ड्रायव्हर केवळ फायदेशीर मार्ग निवडू शकतात, त्यामुळे भाड्यातील लवचिकता प्रवासी आणि चालक दोघांसाठीही फायदेशीर ठरते.

महाराष्ट्र सरकारने अनेकदा नोंदणी बंदी घातली असली तरी ग्रे बॉलिंगसारख्या तंत्रज्ञानाचा वापर करून निवडक मार्ग निवडीचे धोरण अवलंबत काही प्लॅटफॉर्म दुचाकी टॅक्सी चालवत आहेत. या संपामुळे प्रवाशांना विमानतळ, रेल्वे स्थानक आणि इतर ट्रान्झिट हबवर स्वत:ची व्यवस्था करावी लागत असल्याने गैरसोय आणि संभ्रमाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.

राज्य सरकारने अ‍ॅग्रीगेटर धोरणाची अंमलबजावणी लवकर न केल्याने अनेक संघटना आणि संघटना नाराज आहेत. ओला, उबर आणि रॅपिडो सारख्या कंपन्यांकडून होणारे कथित शोषण, बेकायदा दुचाकी टॅक्सींवर सरकारची कारवाई आदी महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर हे आंदोलन करण्यात आल्याचे संघटनांनी सांगितले.