शिक्षकांच्या मागण्या योग्य; पण विद्यार्थ्यांच्या मूलभूत गरजांकडे दुर्लक्ष — ग्रामीण भागातील शाळांची दयनीय अवस्था

वृत्तरत्न नव महाराष्ट्र न्यूज

कार्यकारी संपादक : रितेश साबळे, औरंगाबाद

राज्यातील शिक्षकांना सातव्या वेतन आयोगानुसार पगार वाढ, विविध भत्ते, सुविधा आणि सुट्ट्या मिळाव्यात अशा मागण्या सध्या जोर धरत आहेत. मात्र, या मागण्यांच्या लढ्यात विद्यार्थ्यांच्या मूलभूत शैक्षणिक गरजांकडे मोठ्या प्रमाणात दुर्लक्ष होत असल्याची तक्रार वाढत आहे.

ग्रामीण शाळांची दयनीय अवस्था — पालक चिंतेत

ग्रामीण भागातील अनेक शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांना बसायला नीट बाक नसतात, वर्गखोली गळक्या असतात, शौचालयांची अवस्था भयावह आहे. खेळाचे साहित्य, लायब्ररी, संगणक अशा अत्यावश्यक सुविधा उपलब्ध नाहीत. तरीही शिक्षकांच्या सोयी-सुविधांसाठी मात्र आंदोलने केली जातात.

 शाळेत वेळ कमी, ट्युशन मात्र सक्तीची

काही शिक्षक वर्गात नीट शिकवण्याऐवजी शाळेनंतर खासगी ट्युशन चालवतात. या ट्युशनसाठी दर तासाला फी आकारली जाते आणि पालकांना सांगितले जाते की, “ट्युशनला पाठवले तरच मुलगा हुशार होईल.” त्यामुळे प्रश्न निर्माण होतो — आठ तास शाळेत शिकवणारे हेच शिक्षक मुलांना योग्य शिक्षण देण्यात का अपयशी ठरतात?

 मोबाईलमध्ये शिक्षक, गोंधळात विद्यार्थी 

अनेक ठिकाणी निरीक्षणात असे दिसून आले आहे की, काही शिक्षक वर्गात मोबाइलमध्ये गुंतलेले असतात. त्यांचं लक्ष सोशल मीडियावर, कॉल्स किंवा व्हॉट्सअॅपवर असते. काही वेळा शिक्षक शाळेमध्ये झोपलेलेही दिसतात, परिणामी विद्यार्थ्यांचे मोठे नुकसान होते.

 अधिकारांसोबत जबाबदारीची जाणीव आवश्यक

शिक्षकांना अधिकार, वेतनवाढ आणि सुविधा मिळणे योग्य आहे; मात्र त्याच वेळी त्यांनी आपली जबाबदारी पार पाडणे गरजेचे आहे. *शिक्षण हे व्यवसाय नसून समाजसेवा आहे, याची जाणीव ठेवली पाहिजे.* 

सरकारकडून कठोर उपाययोजना अपेक्षित

शिक्षण व्यवस्थेतील सुधारण्यासाठी खालील उपाय तातडीने लागू करण्याची मागणी आहे —

 शिक्षकांचे नियमित कामकाज मूल्यमापन

 खासगी ट्युशनवर निर्बंध 

 डिजिटल अटेंडन्स प्रणाली

 वर्गनिहाय शिक्षण प्रगती अहवाल 

 अनावश्यक शालेय खर्चावर आळा

 शालेय युनिफॉर्म गरजेचा असला तरी ट्रॅकसूट, गॅदरिंग व इतर कार्यक्रमातील ड्रेस, सहली आणि त्यासाठी लागणारा खर्च यांचा शिक्षणाशी थेट संबंध नाही.अनेक गोरगरीब कामगारांची मुले अशा खर्चामुळे शिक्षणापासून वंचित राहतात. त्यामुळे अशा अनावश्यक खर्चांना आळा घालावा, तसेच या कारणावरून विद्यार्थ्यांना अपमानास्पद वागणूक देणे किंवा शिक्षा देणे टाळावे.

 भविष्यातील पिढी घडवण्यासाठी मूलभूत शैक्षणिक सोयी-सुविधांकडे लक्ष केंद्रित करणे हीच काळाची गरज आहे, अन्यथा याचे गंभीर परिणाम समाजाला भोगावे लागतील.