बारामती-इंदापूर : मागासवर्गीय जनतेच्या प्रश्नांसाठी शिष्टमंडळाची अधिकाऱ्यांना भेट

वृत्तरत्न नव महाराष्ट्र न्यूज ✍🏻

प्रतिनिधी:- मोहन दिपके

बारामती/इंदापूर तालुका परिसरातील गोरगरीब व मागासवर्गीय जनतेच्या अडीअडचणी सोडविण्यासाठी आज शिष्टमंडळाने उपविभागीय अधिकारी तथा प्रांताधिकारी वैभव नावडकर व उपविभागीय पोलिस अधिकारी सुदर्शन राठोड यांची भेट घेतली.

या वेळी प्रत्येक शाळा-महाविद्यालयांमध्ये संविधान अमृत महोत्सवानिमित्त संविधानाबाबत जनजागृती करावी, सर्व जाती-धर्माच्या नागरिकांना मोफत व दर्जेदार उपचार मिळावेत, तसेच घरकुलांचा लाभ सर्वांना समानपणे मिळावा, अशा मागण्या करण्यात आल्या. अनेक लाभार्थ्यांना घरकुले मंजूर असूनसुद्धा घरबांधणीसाठी जागा उपलब्ध नसल्याने शासनाच्या गायरान, गावठाण व इतर शासकीय जागेत घरकुलांसाठी परवानगी द्यावी, अशी मागणी शिष्टमंडळाने केली.

तसेच, 2011 पूर्वीची निवासी अतिक्रमणे नियमानुसार कायम करण्याची मागणी करण्यात आली. शेती महामंडळाच्या जागेत राहणाऱ्या जनतेस घरबांधणीची परवानगी द्यावी, तसेच तेथील कामगार व कर्मचारी यांना घरे त्यांच्या नावे करून द्यावीत, अशीही मागणी मांडण्यात आली.

मागासवर्गीय घटकांवर अन्याय-अत्याचार होऊ नयेत यासाठी प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्यात याव्यात आणि त्यांच्या प्रगतीसाठी असलेला निधी फक्त मागासवर्गीयांसाठीच खर्च करावा, असे शिष्टमंडळाने नमूद केले.

या प्रसंगी नॅशनल दलित मुव्हमेंट फॉर जस्टिस या संघटनेचे राज्य सचिव वैभव तानाजी गीते, विशेष सरकारी वकील अ‍ॅड. अमोल बाळासाहेब सोनवणे, अ‍ॅड. बापूसाहेब शीलवंत, राज्य व्यवस्थापक अम्पल खरात, युवा नेते अनिकेत मोहिते, आंबेडकरी चळवळीचे नेते गणेश शिंदे आदी उपस्थित होते.

गटविकास अधिकारी बारामती व इंदापूर यांनी यावेळी सांगितले की, तालुक्यात बारा ठिकाणी संविधान सभागृहे मंजूर झाली आहेत. ज्या गावांमध्ये सभागृहासाठी जागा उपलब्ध नाही, अशा ठिकाणी शासकीय जागा उपलब्ध करून देण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात येईल.

उपविभागीय पोलिस अधिकारी सुदर्शन राठोड यांनी जनतेला आवाहन केले की, मागासवर्गीयांवर अन्याय-अत्याचार होऊ देणार नाही, तसेच कोणत्याही नागरिकावर अन्याय झाल्यास तातडीने संपर्क साधावा.

तर, उपविभागीय अधिकारी तथा प्रांताधिकारी वैभव नावडकर यांनी आश्वासन दिले की, शिष्टमंडळाच्या मागण्यांवर तात्काळ कार्यवाही करण्यात येईल व त्याचा अहवाल पदाधिकाऱ्यांना देण्यात येईल.