वृत्तरत्न नव महाराष्ट्र न्यूज ✍🏻
मनोहर गायकवाड
यवतमाळ: विदर्भ, मराठावाड्यातील सीमेवरील हिमायतनगरमध्ये सहस्त्रकुंड जलविद्युत प्रकल्पाला शेतकऱ्यांनी विरोध दर्शवला आहे. सुमारे ५० गावांतील शेतकऱ्यांनी एकत्र येऊन महाएल्गार सभा घेतली. राज्य सरकारने या प्रकल्पाला मान्यता दिल्याने शेतकऱ्यांमध्ये संताप आहे. 'जान देंगे लेकीन, जमीन नही देंगे' म्हणजे 'प्राण देऊ, पण जमीन देणार नाही' असा निर्धार शेतकऱ्यांनी व्यक्त केला आहे. प्रकल्प राबवण्याच्या हेतूविषयी आरोप करत त्यांनी या प्रकल्पाचं समर्थन करणाऱ्या नेत्यांना गावबंदी करण्याचा इशाराही दिला आहे.
सुपीक जमीन गावाचं अस्तित्व धोक्यात
मुंबईत विधानमंडळाच्या अधिवेशनात राज्य सरकारने सहस्त्रकुंड जलविद्युत प्रकल्पाला मान्यता दिली. या प्रकल्पामुळे नांदेड जिल्ह्यातील हिमायतनगर, हदगाव आणि यवतमाळ जिल्ह्यातील उमरखेड या भागातील अनेक गावे पाण्याखाली जाणार आहेत. हजारो एकर सुपीक जमीन आणि काही गावांचे अस्तित्व धोक्यात येणार आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये नाराजी आहे.
उद्योग अन् कंत्राटदारांना फायदा व्हावा म्हणून...
शेतकऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, हा प्रकल्प त्यांच्या हिताचा नाही. ठराविक उद्योग आणि कंत्राटदारांना फायदा व्हावा यासाठी हा प्रकल्प राबवला जात आहे, असा आरोप शेतकऱ्यांनी केला आहे. पैनगंगा नदीच्या काठावर असलेल्या कामारी येथे कोंडाबाराव शिरफुले यांच्या अध्यक्षतेखाली सभा झाली.
जमीन बळजरीने घेतल्या तर...
या सभेमध्ये निम्न पैनगंगा धरण विरोधी संघर्ष समितीचे अध्यक्ष प्रल्हादराव जगताप, जिल्हा परिषदेचे माजी उपाध्यक्ष मुबारक तवर, विजय पाटील राऊत, प्रल्हाद गावंडे, प्रकाश पेंदे, प्रा. संध्या कदम यांसारखे नेते उपस्थित होते. सभेमध्ये बोलताना वक्त्यांनी सहस्त्रकुंड जलविद्युत प्रकल्प रद्द करण्याची मागणी केली. ‘आमच्या जमिनी आमच्यासाठी जीवनदायिनी आहेत. त्या आमच्याकडून बळजबरीने घेतल्यास तीव्र आंदोलन उभे करू,असा इशाराही शेतकऱ्यांनी दिला.
प्रकल्प समर्थक, नेत्यांना गावबंदी
या प्रकल्पाला पाठिंबा देणाऱ्या राजकीय नेत्यांना गावात बंदी घालण्याचा इशाराही शेतकऱ्यांनी दिला आहे. ‘आमच्या लढ्याला पाठिंबा देणार नाहीत, त्यांना गावात पाय ठेवू देणार नाही,’ असा निर्धार गावकऱ्यांनी केला आहे.


Post a Comment
0 Comments