जातीय अत्याचार रोखण्यासाठी कार्यप्रणाली निश्चित करण्याची मागणी : पी. एस. खंदारे

वृत्तरत्न नव महाराष्ट्र न्यूज✍🏻

 सोशल मीडिया संपादक मोहन दिपके. 

वाशीम :नॅशनल दलित मुव्हमेंट फॉर जस्टिस (एनडीएमजे) तर्फे जिल्हाधिकारी यांना एक ते सत्तेचाळीस मुद्यांवर चर्चा करून निवेदन सादर करण्यात आले.

मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आरुमुगम सेरवई विरुद्ध तामिळनाडू राज्य या खटल्यातील पॅरा १७ नुसार प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्यासाठी अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती (अत्याचार प्रतिबंध सुधारणा) अधिनियम २०१५ अन्वये कार्यवाही करण्याबाबत या निवेदनात मागणी करण्यात आली आहे.

संदर्भानुसार – अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायदा १९८९, नियम १९९५, संशोधित अधिनियम २०१५ आणि सुधारीत नियम २०१६ यांचा उल्लेख करून, मा. सर्वोच्च न्यायालय नवी दिल्लीतील या निवाड्यात प्रशासकीय व पोलीस अधिकाऱ्यांनी ठोस पावले उचलावीत असे स्पष्ट निर्देश दिले आहेत. याची प्रभावी अंमलबजावणी व्हावी यासाठी हे निवेदन करण्यात आले आहे.

मा. ना. श्री. रामदास आठवले, सामाजिक न्याय व अधिकारिता राज्यमंत्री, भारत सरकार यांच्या निर्देशानुसार पुणे, रत्नागिरी व सातारा जिल्ह्यात आधीच ही कार्यप्रणाली अमलात आली असून, त्यामुळे गुन्ह्यांचे प्रमाण कमी झाल्याचे अनुभव आले आहेत. त्यामुळेच वाशीम जिल्ह्यातदेखील महसूल, पोलीस, शासकीय अभियोक्ता, समाजकल्याण व इतर संबंधित अधिकाऱ्यांची जबाबदारी व कर्तव्य निश्चित करून कार्यप्रणाली तातडीने राबवावी, अशी मागणी एनडीएमजेने केली आहे.

यासाठी जिल्हा दक्षता व संनियंत्रण समिती सदस्य, उपविभागीय समित्या, पोलिस पाटील तसेच गावपातळीवरील अधिकारी यांच्यावर जबाबदारी निश्चित करण्यात यावी, असेही निवेदनात नमूद केले आहे.

हे निवेदन नॅशनल दलित मुव्हमेंट फॉर जस्टिस महाराष्ट्रचे राज्य सहसचिव पी. एस. खंदारे, राजीव दारोकार, सुखदेव काजळे, अॅड. सेवेंद्र सोनोने, दतराव वानखेडे आदींनी जिल्हाधिकारी यांना सादर केले.