Type Here to Get Search Results !

Objectives

Objectives

जातीय अत्याचार रोखण्यासाठी बुलढाणा जिल्ह्यात कार्यप्रणाली निश्चित करण्याची मागणी नॅशनल दलित मुव्हमेंट फॉर जस्टिस (एन.डी.एम.जे.) कडून जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन

 


वृत्तरत्न नव महाराष्ट्र न्यूज✍️

सोशल मीडिया संपादक मोहन दिपके


बुलढाणा : जातीय अत्याचाराच्या घटनांना आळा घालण्यासाठी बुलढाणा जिल्ह्यात कार्यप्रणाली निश्चित करण्याची मागणी नॅशनल दलित मुव्हमेंट फॉर जस्टिस (एन.डी.एम.जे.) तर्फे जिल्हाधिकारी व सहाय्यक आयुक्त समाज कल्याण यांच्याकडे निवेदनाद्वारे करण्यात आली.


या निवेदनात सर्वोच्च न्यायालयाच्या आरुमुगम सेरवई वि. तामिळनाडू राज्य या खटल्यातील पॅरा १७ नुसार प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्याबाबत तसेच अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती (अत्याचारास प्रतिबंध सुधारणा) अधिनियम २०१५ मधील १ ते ४७ मुद्द्यांवरील जबाबदारी, कर्तव्ये व कार्यप्रणाली निश्चित करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.



या निवेदनात नमूद केल्याप्रमाणे, मा. सर्वोच्च न्यायालयाने या खटल्यात प्रशासकीय आणि पोलीस अधिकाऱ्यांना अत्याचाराच्या घटनांना आळा घालण्यासाठी ठोस उपाययोजना करण्याचे निर्देश दिले आहेत. तसेच राज्यातील सर्व जिल्हा अधिकाऱ्यांना या निर्देशांची अंमलबजावणी करण्याबाबत यापूर्वीच कळविण्यात आले आहे.


मा. केंद्रीय सामाजिक न्याय व अधिकारिता राज्यमंत्री श्री. रामदास आठवले यांच्या निर्देशानुसार पुणे, रत्नागिरी आणि सातारा जिल्ह्यांनी या संदर्भात कार्यप्रणाली तयार करून ती अंमलात आणली असून, त्यामुळे त्या जिल्ह्यांमध्ये गुन्ह्यांचे प्रमाण घटले आहे, असे संदर्भित पत्रात नमूद करण्यात आले आहे.



या पार्श्वभूमीवर बुलढाणा जिल्ह्यात देखील अशाच प्रकारची कार्यप्रणाली निश्चित करून महसूल, पोलीस, शासकीय अभियोक्ता, समाज कल्याण व अन्य संबंधित अधिकाऱ्यांची जबाबदारी स्पष्ट करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. तसेच, अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यान्वये १९९० पासून आतापर्यंत झालेल्या खून प्रकरणांतील पीडित कुटुंबातील एका व्यक्तीस शासकीय नोकरी किंवा दरमहा पाच हजार रुपयांची पेन्शन देऊन पुनर्वसन करण्यात यावे, अशी मागणीही या निवेदनात करण्यात आली आहे.


हे निवेदन एन.डी.एम.जे. महाराष्ट्र राज्याचे राज्य सहसचिव पी.एस. खंदारे, विदर्भ विभागीय सचिव भारत गवई, तसेच प्रशांत झिने, प्रेमानंद सरकटे, दत्ताभाऊ सिरसाठ, सतिश पैठणे, रसुल खान आदींनी संयुक्तपणे जिल्हाधिकारी बुलढाणा व सहाय्यक आयुक्त समाज कल्याण बुलढाणा यांना सादर केले.




Post a Comment

0 Comments