मोहन दिपके
रावळगाव नाका परिसरात “अंध शिक्षण व प्रशिक्षण संस्था” या नावाने सुरू असलेल्या अंध निवासी शाळेतील गंभीर गैरव्यवहार अखेर उघडकीस आला आहे. तक्रारींमध्ये तथ्य आढळून आल्याने दिव्यांग कल्याण आयुक्त, पुणे यांनी शाळेची मान्यता रद्द करण्याचा आदेश दिला होता.
या आदेशाविरोधात संस्थाचालकांनी दिव्यांग कल्याण विभागाचे सचिव तुकाराम मुंढे यांच्याकडे अपील दाखल केले होते. मात्र, सुनावणीनंतर मुंढे यांनी हे अपील फेटाळत आयुक्तांचा निर्णय कायम ठेवला आहे. त्यामुळे संबंधित संस्थाचालकांना मोठा दणका बसला आहे.
नेमकं प्रकरण काय?
▪️ प्रत्यक्षात केवळ ७ अंध विद्यार्थी असताना कागदोपत्री ५० विद्यार्थी दाखवण्यात आले
▪️ २४ शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी दाखवून वेतन, भत्ते व वसतिगृह अनुदान लाटले
▪️ वर्षानुवर्षे शासनाची लाखो रुपयांची आर्थिक फसवणूक
सामाजिक कार्यकर्ते विठोबा द्यानद्यान यांनी या प्रकरणाची तक्रार केली होती. त्यानंतर नाशिक जिल्हा परिषदेच्या समाज कल्याण विभागाने चौकशी करून तक्रारीत तथ्य असल्याचे स्पष्ट केले.
लढा इथेच थांबणार नाही!
तक्रारदारांच्या मते,
✔️ लाटलेली रक्कम शासनाच्या तिजोरीत जमा व्हावी
✔️ संस्थाचालक, मुख्याध्यापक व जबाबदार अधिकाऱ्यांवर फौजदारी कारवाई व्हावी
“दोषींवर कठोर कारवाई होईपर्यंत लढा सुरूच राहील,” अशी ठाम भूमिका तक्रारदारांनी घेतली आहे.
दिव्यांगांच्या नावावर होणाऱ्या फसवणुकीविरोधात हा निर्णय महत्त्वाचा मानला जात आहे.


Post a Comment
0 Comments