दिव्यांगांच्या पदसुनिश्चितीसाठी तज्ज्ञ समितीची पुनर्रचना

 

वृत्तरत्न नव महाराष्ट्र न्यूज✍️

सोशल मीडिया संपादक : मोहन दिपके

मुंबई : दिव्यांग व्यक्तींना शासकीय व निमशासकीय सेवेत नियुक्ती आणि पदोन्नतीमध्ये असलेला चार टक्के आरक्षणाचा हक्क प्रभावीपणे मिळावा, यासाठी राज्य सरकारने पदसुनिश्चिती प्रक्रियेत मोठा बदल करत तज्ज्ञ समितीची पुनर्रचना केली आहे. प्रक्रियेसाठी एकसमान कार्यपद्धती (एसओपी) निश्चित करण्यात आली असून यामुळे राज्यातील लाखो दिव्यांग उमेदवारांसाठी रोजगार आणि समान संधींचा मार्ग अधिक सुकर होणार असल्याचे दिव्यांग कल्याण विभागाचे सचिव तुकाराम मुंढे यांनी सांगितले.

मुंढे म्हणाले की, दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियमाची प्रभावी अंमलबजावणी होण्यासाठी पदसुनिश्चिती प्रक्रियेत शास्त्रीयता व पारदर्शकता आणणे गरजेचे होते. यासाठी शासकीय, निमशासकीय संस्था, स्थानिक स्वराज्य संस्था, स्वायत्त संस्था आणि महामंडळांमधील सर्व मंजूर पदांचा सखोल आढावा घेऊन दिव्यांग व्यक्ती कोणत्या पदांवर कार्यक्षमतेने काम करू शकतील हे ओळखणे आता बंधनकारक करण्यात आले आहे. प्रत्येक मंत्रालयीन विभागात यासाठी तज्ज्ञांचा समावेश असलेली स्वतंत्र समिती स्थापन केली जाणार आहे.

प्रत्येक विभागातील या समितीत अंध-अल्पदृष्टी, श्रवणदोष, अस्थिव्यंगता, स्वमग्नता, विशिष्ट शिक्षण अक्षमता आणि मानसिक आजार या विविध प्रवर्गांतील किमान एका तज्ज्ञाचा समावेश राहणार आहे. समितीचे अध्यक्ष संबंधित विभागाचे अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव किंवा सचिव असतील. सहाय्यक तंत्रज्ञानातील विकास, जागतिक रोजगार मानके आणि पदांच्या जबाबदाऱ्या लक्षात घेऊन पदपरीक्षणाचे प्रस्ताव समिती पुढे ठेवणार आहे. दिव्यांगांसाठी सुयोग्य नसलेल्या पदांना दिली जाणारी सूट केवळ तीन वर्षांसाठी वैध असेल आणि त्याचे पुनरावलोकन अनिवार्य असेल, असेही मुंढे यांनी सांगितले.

प्रत्येक विभागाने दरवर्षी 1 जानेवारी रोजी पदसुनिश्चितीची अद्ययावत माहिती त्यांच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करणे तसेच तिची प्रत आयुक्त व दिव्यांग कल्याण विभागाकडे सादर करणे बंधनकारक राहील. सरळसेवा भरती व पदोन्नतीच्या प्रक्रियेदरम्यान भरती यंत्रणेकडे दर तीन वर्षांत एकदा पदसुनिश्चितीचा आढावा घेतल्याचे प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्यक असेल.

या संदर्भातील शासन निर्णय दिव्यांग कल्याण विभागाने निर्गमित केला असून तो महाराष्ट्र शासनाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.