विभागीय आयुक्त जितेंद्र पापळकर यांचा हिंगोली जिल्ह्याचा सविस्तर आढावा महसूल विभागातील प्रलंबित प्रकरणे तात्काळ निकाली काढण्याचे जिल्हा प्रशासनाला निर्देश

 

वृत्तरत्न नव महाराष्ट्र न्यूज

सोशल मीडिया संपादक मोहन दिपके

हिंगोली :जिल्ह्यातील जमिनीच्या मालकी हक्कासंदर्भातील फेरफार नोंदी, अतिरिक्त नोंदी तसेच अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेली महसूलविषयक प्रकरणे कोणतीही दिरंगाई न करता तात्काळ निकाली काढावीत. शेतकरी व सामान्य नागरिकांना महसूल कार्यालयांमुळे अनावश्यक त्रास होणार नाही, याची जबाबदारी प्रशासनाने घ्यावी, असे स्पष्ट निर्देश विभागीय आयुक्त जितेंद्र पापळकर यांनी दिले.

जिल्हाधिकारी कार्यालयातील जिल्हा नियोजन समितीच्या सभागृहात आयोजित महसूल विभागाच्या सविस्तर आढावा बैठकीत ते बोलत होते. या बैठकीस जिल्हाधिकारी राहुल गुप्ता, मुख्य कार्यकारी अधिकारी विवेक गायकवाड, अपर जिल्हाधिकारी महेंद्रकुमार कांबळे, सहाय्यक जिल्हाधिकारी योगेशकुमार मीना, निवासी उपजिल्हाधिकारी अभिमन्यू बोधवड, उपजिल्हाधिकारी मंजुषा मुथा, उपजिल्हाधिकारी (निवडणूक) प्रगती चौंडेकर यांची प्रमुख उपस्थिती होती.

यावेळी विभागीय आयुक्तांनी ई-चावडी प्रणाली प्रभावीपणे राबविणे, गाव नमुने क्रमांक १ ते २१ अद्ययावत भरणे, डी-४ घोषणापत्रे पूर्ण करणे तसेच अ‍ॅग्रीस्टॅक योजनेअंतर्गत शेतजमिनींच्या नोंदी अचूकपणे करण्याबाबत सूचना दिल्या. पाच गुंठ्यांपेक्षा कमी क्षेत्र असलेल्या प्लॉट वगळण्याची प्रक्रिया, अतिक्रमण प्रकरणे, तसेच सौर ऊर्जा प्रकल्पांसाठी आवश्यक जमीन उपलब्ध करून देण्याच्या प्रक्रियेचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला. महावितरण कंपनीकडून दाखल प्रलंबित प्रस्ताव व संबंधित क्षेत्रांसाठी लागणाऱ्या जमिनीबाबतही चर्चा करण्यात आली.

‘जिवंत सातबारा’ अभियानाची सद्यस्थिती, जिल्ह्यातील अकृषक सातबारा वेगळे करण्याची कार्यवाही, डिमार्केशनपूर्वी केजीपी करणे, तसेच ज्या सातबारामध्ये कृषी व अकृषक क्षेत्र एकत्र नोंदलेले आहे, ते नियमानुसार एकत्र ठेवणे किंवा आवश्यकतेनुसार वेगळे करण्याबाबत स्पष्ट निर्देश देण्यात आले. या प्रक्रियेत कोणतीही चूक होणार नाही, यासाठी महसूल अधिकाऱ्यांनी विशेष दक्षता घ्यावी, असेही त्यांनी नमूद केले.

गौण खनिज विभागांतर्गत शासकीय वसुली, नियोजन व अंमलबजावणी, गौण खनिज स्वामित्व शुल्काची प्रभावी वसुली, तसेच जिल्ह्यातील ४३ वाळू घाटांच्या निविदा व लिलाव प्रक्रियेबाबत माहिती घेण्यात आली. लिगो प्रकल्पासंदर्भात महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्याकडे अतिरिक्त जमिनीच्या मागणीसाठी पत्रव्यवहार करण्यात आल्याची माहिती यावेळी देण्यात आली. अवैध गौण खनिज उत्खननप्रकरणी करण्यात आलेल्या कारवाईचाही आढावा घेण्यात आला.

याशिवाय गाळमुक्त धरण, गाळयुक्त शिवार योजना, ‘पीएम किसान’ योजनेंतर्गत प्राप्त तक्रारींचे निराकरण, मोबाईलद्वारे सेवादूत सेवा, ई-ऑफिस प्रणालीच्या अंमलबजावणीची प्रगती, महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम तसेच ‘आपले सरकार’ पोर्टलवर प्राप्त तक्रारींचे वेळेत निवारण करण्याचे निर्देश देण्यात आले. जमीन-२, आस्थापना व गौण खनिजांशी संबंधित सर्व प्रकरणे तात्काळ निकाली काढण्याचे आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले.

निवडणुकीची आदर्श आचारसंहिता संपल्यानंतर पदभरती व पदोन्नतीची प्रकरणे पूर्ण करण्यात येतील, असे स्पष्ट करतानाच विभागीय चौकशी प्रकरणे, जन्म-मृत्यू नोंदणी, नॉन-क्रीमीलेअर प्रमाणपत्रे, सामूहिक वनहक्क दावे यांसारखी नागरिकांशी थेट संबंधित प्रकरणे प्राधान्याने व तातडीने निकाली काढावीत, असे निर्देशही विभागीय आयुक्त जितेंद्र पापळकर यांनी दिले.

या बैठकीला उपजिल्हाधिकारी (सा.प्र.) अनिल माचेवाड, उपविभागीय अधिकारी विकास माने, समाधान घुटुकडे, प्रतीक्षा भुते, तहसीलदार श्रीकांत भुजबळ, जीवक कांबळे, शारदा दळवी यांच्यासह संबंधित विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.