वृत्तरत्न नव महाराष्ट्र न्यूज
मनोहर गायकवाड
मुंबई : कोरेगाव भीमा दंगलीच्या चौकशीसाठी गठीत आयोगासमोर माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पुन्हा एकदा वादाच्या भोवऱ्यात सापडल्याचे दिसत आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांनी दंगलीसंदर्भात तत्कालीन मुख्यमंत्री ठाकरे यांना दिलेल्या पत्राची प्रत आयोगासमोर सादर करावी, अशा आदेशानंतरही ते अनुपस्थित राहिल्याने आता अटक वॉरंट काढावे, अशी मागणी वंचित बहुजन आघाडीचे प्रमुख ॲड. प्रकाश आंबेडकर यांच्या वतीने करण्यात आली आहे
२०१८ मधील कोरेगाव भीमा दंगलीची चौकशी करण्यासाठी आयोग कार्यरत आहे. या दंगलीनंतर शरद पवार यांनी तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना एक पत्र पाठवले होते. आयोगाने त्या पत्राची प्रत मागितली होती.
पवार यांनी त्यांच्या कडे संबंधित पत्र उपलब्ध नसल्याचे स्पष्ट केले.त्यानंतर आयोगाने हे पत्र उद्धव ठाकरे यांनी उपलब्ध करावे, अशी नोटीस बजावली.
आयोगाने ठाकरे यांना ‘कारणे दाखवा नोटीस’ही दिली होती, म्हणजेच अटक वॉरंट का काढू नये याबाबत स्पष्टीकरण सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले होते.मात्र,न ठाकरेंनी हजेरी लावली,
न त्यांच्या वतीने कोणताही प्रतिनिधी हजर राहिला,तसेच लेखी बाजूदेखील आयोगापुढे सादर करण्यात आली नाही.यामुळे आयोगाने या प्रकरणाची गंभीर दखल घेतली आहे.
उद्धव ठाकरेंच्या अनुपस्थितीला आणि आदेशांचे उल्लंघन केल्याला जाणूनबुजून केलेले दुर्लक्ष मानून, ॲड. प्रकाश आंबेडकर यांच्या वतीने वकील ॲड. किरण कदम यांनी आयोगाकडे अर्ज दाखल केला.
आयोगाने मागितलेले पत्र व कागदपत्रे उपलब्ध करून देण्याकडे ठाकरेंनी दुर्लक्ष केले आहे.आदेशाचे पालन न करणे ही गंभीर बाब आहे.
त्यामुळे त्यांच्याविरुद्ध अटक वॉरंट जारी करणे न्याय्य आणि आवश्यक आहे.आता आयोगाकडून या अर्जावर निर्णयाची प्रतीक्षा आहे.
कोरेगाव भीमा आयोगाची मुदत ऑक्टोबरमध्ये संपली होती.
आयोगाने अतिरिक्त वेळ मागितल्यानंतर सरकारने मार्चपर्यंत मुदतवाढ दिली आहे.
या मुदतीत आयोग सर्व साक्षी, दस्तऐवज आणि पुराव्यांची तपासणी करणार आहे.
उद्धव ठाकरे यांनी आयोगाच्या आदेशांचे पालन न केल्यामुळे आता त्यांच्यावर अटक वॉरंटची तलवार लटकत आहे. प्रकाश आंबेडकर यांच्या वतीने केलेल्या अर्जावर आयोग काय निर्णय घेतो, याकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे.


Post a Comment
0 Comments