*दिवंगत वडिलांच्या न्यायासाठी मुलीचा थरारक ३० वर्षांचा कायदेशीर संघर्ष*

 

वृत्तरत्न नव महाराष्ट्र न्यूज

मोहन दिपके 

नाशिक सत्र न्यायालयाने सदनिका घोटाळा प्रकरणात माणिकराव कोकाटे यांना सुनावलेली दोन वर्षांची शिक्षा कायम ठेवली आहे. या निर्णयामुळे राज्याच्या राजकारणात मोठी खळबळ उडाली आहे.

या निकालानंतर कोकाटेंनी मुंबई उच्च न्यायालयात जामिनासाठी अर्ज दाखल केला असला, तरी त्याआधीच त्यांचा राजीनामा स्वीकारण्यात आला—ही बाब विशेष लक्ष वेधून घेणारी ठरते 

 अटक वॉरंटसाठी न्यायालयाची परवानगी!

या प्रकरणात अॅड. अंजली दिघोळ राठोड यांनी नाशिक सत्र न्यायालयात अटक वॉरंट काढण्याची मागणी केली होती. यावर सुनावणी करत न्यायालयाने अटक वॉरंट काढण्यास मंजुरी दिली, आणि हा क्षण या प्रकरणाचा निर्णायक टप्पा ठरला 

 ३० वर्षांची न्यायासाठीची झुंज!

हा खटला सुमारे तीन दशकांपूर्वी दाखल करण्यात आला होता. तो दाखल करणारे होते तुकाराम दिघोळ—जे युती सरकारच्या काळात ऊर्जा राज्यमंत्री होते. 1994 पासून न्यायालयात प्रलंबित असलेली ही केस डिसमिस होऊ न देता जिवंत ठेवली गेली, हेच या लढ्याचं मोठं वैशिष्ट्य मानलं जात आहे 

 महिला वकिलाची ठाम आणि निर्भीड भूमिका

तुकाराम दिघोळ यांच्या कन्या आणि वकील असलेल्या अंजली दिघोळ राठोड यांनी ही केस सातत्याने पुढे नेत अटक वॉरंटपर्यंत मजल मारली. अनेकदा सत्ताधाऱ्यांना वाचवण्यासाठी वकिलांची फौज उभी राहताना दिसते; मात्र इथे एका महिला वकिलाच्या ठाम कायदेशीर भूमिकेमुळे मंत्रीपदाचा राजीनामा आणि तातडीची हालचाल घडून आली 

 या घटनेतून मिळणारा धडा

वकिलांनी आपली कायदेशीर ताकद कृतिशील आणि निर्भीडपणे वापरली, तर सत्तेच्या सर्वोच्च पातळीवरही उत्तरदायित्व निर्माण होऊ शकतं—हा स्पष्ट संदेश या प्रकरणातून मिळतो. न्यायप्रक्रियेत विलंब असला, तरी न्यायासाठीची चिकाटी शेवटी जिंकू शकते, हेच या संघर्षाचं खऱ्या अर्थाने यश आहे.