पीएच.डी. संशोधक विद्यार्थ्यांच्या फेलोशिपबाबत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या वक्तव्याचा जाहीर निषेध

 

वृत्तरत्न नव महाराष्ट्र न्यूज
सोशल मीडिया संपादक मोहन दिपके
नागपूर |

महाराष्ट्रातील पीएच.डी. संशोधक विद्यार्थ्यांच्या फेलोशिपचा प्रश्न गेल्या चार ते पाच वर्षांपासून अधिक गंभीर बनत चालला आहे. पीएच.डी.साठी प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांना त्यांच्या प्रवर्गानुसार बार्टी, सारथी, महाज्योती, टीआरटीआय, अमृत आदी संस्थांमार्फत अधिछात्रवृत्ती दिली जाते. मात्र या फेलोशिपच्या जाहिराती नियमित वेळापत्रकानुसार प्रसिद्ध होत नसल्याने हजारो संशोधक विद्यार्थी अडचणीत सापडले आहेत.

दरवर्षी जाहिरात प्रसिद्ध होणे अपेक्षित असताना २०२२ नंतर बार्टीची, तर २०२३ नंतर सारथी, महाज्योती व इतर संस्थांची एकही जाहिरात प्रकाशित झालेली नाही. याचा थेट परिणाम संशोधक विद्यार्थ्यांच्या शिक्षण, संशोधन व भवितव्यावर होत आहे. नोंदणी दिनांकापासून सरसकट फेलोशिप मिळावी तसेच तथाकथित समान धोरण रद्द करण्यात यावे, या मूलभूत मागण्यांसाठी विद्यार्थी सातत्याने आंदोलन, मोर्चे व निवेदने देत आहेत.

या पार्श्वभूमीवर १२ डिसेंबर २०२५ रोजी नागपूर येथे बार्टीच्या संशोधक विद्यार्थ्यांनी एकत्र येत धडक मोर्चा काढला. यावेळी मंत्रीमहोदय व लोकप्रतिनिधींची भेट घेण्यात आली. सामाजिक न्याय विभागाचे मंत्री व आमदार नितीन राऊत यांनीही सभागृहात हा मुद्दा उपस्थित केला.

दरम्यान, या संपूर्ण प्रकरणावर प्रतिक्रिया देताना राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केलेली विधाने संशोधक विद्यार्थ्यांसाठी धक्कादायक असल्याची प्रतिक्रिया उमटत आहे. “एकाच कुटुंबातील पाच ते सहा लोक केवळ पैसे मिळतात म्हणून पीएच.डी. करतात,” असे विधान त्यांनी केल्याचे सांगितले जात आहे. यापूर्वीही “पीएच.डी. करून काय दिवे लावणार?” असे वक्तव्य त्यांनी केल्याचा उल्लेख आंदोलकांकडून करण्यात आला.

या विधानांचा तीव्र निषेध करताना पीएच.डी. संशोधक विद्यार्थी राहुल ससाणे (सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ, पुणे) यांनी सांगितले की, “हे विधान केवळ अज्ञानातून केलेले नसून संशोधक विद्यार्थ्यांचा अपमान करणारे आहे. एका कुटुंबातील अनेक सदस्य राजकारणात असणे योग्य मानले जाते, मग एकाच कुटुंबातील विद्यार्थी शिक्षण घेत असतील तर ते चुकीचे कसे ठरवले जाते?”

दलित-बहुजन विद्यार्थ्यांच्या हक्काचा निधी इतरत्र वळवून त्यांना उच्च शिक्षणापासून दूर ठेवण्याचे प्रकार गेल्या अनेक वर्षांपासून सुरू असल्याचा आरोपही यावेळी करण्यात आला. उच्च शिक्षण व फेलोशिप हा दानधर्म नसून संविधानिक अधिकार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

बार्टीसारख्या संस्थेची इतर संस्थांशी तुलना करणे चुकीचे असून सरकारचे तथाकथित समान धोरण हे भारतीय संविधानाच्या विरोधात असल्याचा दावा आंदोलकांनी केला आहे. जोपर्यंत हे धोरण रद्द होत नाही, तोपर्यंत महाराष्ट्रातील दलित-बहुजन विद्यार्थ्यांना न्याय मिळणार नाही, असा इशाराही देण्यात आला.

बार्टी वाचवण्यासाठी, पीएच.डी. संशोधन वाचवण्यासाठी आणि सामाजिक न्यायासाठी सर्व बहुजन नेते, कार्यकर्ते व विद्यार्थी संघटनांनी एकत्र येण्याचे आवाहन राहुल ससाणे यांनी केले आहे.