प्रतिनिधी- मोहन दिपके
मुंबई | १० फेब्रुवारी २०२६
महाराष्ट्र शासनाने दिनांक २३ जानेवारी २०२६ रोजी काढलेल्या ग्रामपंचायतींवर प्रशासक नियुक्तीच्या शासन निर्णयाविरोधात आज युवाशक्ती ग्रामविकास संघटनेच्या वतीने संस्थापक/अध्यक्ष श्री. इमरान पठाण यांनी प्रत्यक्ष हजर राहून ग्रामविकास मंत्रालय, मुंबई येथे प्रधान सचिव (ग्रामविकास विभाग) यांना सविस्तर निवेदन सादर केले.
👉 संविधानातील अनुच्छेद 243E व 243G नुसार ग्रामपंचायत निवडणुका वेळेत घेणे ही शासनाची जबाबदारी असताना.
👉 निवडणुका न घेता प्रशासक लादणे म्हणजे ग्रामीण लोकशाहीचा घात असल्याचे ठामपणे मांडण्यात आले.
*❗ प्रशासक राजवटीमुळे –*
▪️ विकासकामे ठप्प होतात.
▪️ लोकप्रतिनिधींचा लोकांशी असलेला थेट संवाद तुटतो.
▪️ ग्रामसभा व लोकसहभाग केवळ औपचारिक राहतो.
▪️ लोकशाही मूल्यांना मोठा धक्का बसतो.
*✊ युवाशक्ती ग्रामविकास संघटनेची ठाम मागणी*
✔️ प्रशासक नियुक्तीचा निर्णय तात्काळ रद्द करावा.
✔️ ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका त्वरित जाहीर कराव्यात.
✔️ ग्रामपंचायत निवडणूक होईपर्यंत विद्दमान पदाधिकारी व सदस्यांना मुदतवाढ देण्यात यावी.
*युवाशक्ती ग्रामविकास संगठनचे स्पष्ट मत:*
“प्रशासक नव्हे, तर निवडून आलेले लोकप्रतिनिधीच गावाचा खरा विकास करू शकतात. लोकशाही ही अपवाद नसून नियम असली पाहिजे.”
*🔥 ग्रामस्वराज्यासाठी, लोकशाहीसाठी संघर्ष सुरूच राहील! 🔥*
*युवाशक्ती ग्रामविकास संगठन, महाराष्ट्र राज्य.*
Post a Comment
0 Comments