युवाशक्ती ग्रामविकास संगठनचा पाठपुरावा यशस्वी; लोकशाही हक्कांचा विजय

 

प्रतिनिधी - मोहन दिपके 

मुंबई, दि. १० फेब्रुवारी २०२६ :

युवाशक्ती ग्रामविकास संगठनच्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्याला यश मिळाले असून ग्रामपंचायती संदर्भातील महत्त्वाच्या निर्णयांवर शासनाने सकारात्मक भूमिका घेतल्याची माहिती संगठनतर्फे देण्यात आली आहे.

दि. १० फेब्रुवारी २०२६ रोजी मंत्रालयात सादर केलेल्या निवेदनाद्वारे संगठनने पुढील ठाम मागण्या मांडल्या होत्या –

➡️ ग्रामपंचायतीवर विस्तार अधिकारी यांची प्रशासक म्हणून केलेली नियुक्ती तात्काळ रद्द करण्यात यावी.

➡️ ग्रामपंचायत निवडणुका होईपर्यंत विद्यमान पदाधिकारी व सदस्यांना मुदतवाढ देण्यात यावी.

➡️ तातडीने ग्रामपंचायत निवडणुकांची प्रक्रिया सुरू करून निवडणुका पार पाडाव्यात.

लोकशाही मूल्यांचे संरक्षण, ग्रामसभेचे अधिकार अबाधित राखणे आणि ग्रामीण विकासाची सातत्यपूर्ण गती कायम ठेवणे या भूमिकेतून संगठनने शासनाकडे ठाम पाठपुरावा केला होता. ग्रामीण भागातील लोकप्रतिनिधींना डावलून प्रशासकीय पद्धतीने कामकाज चालवण्याऐवजी लोकशाही पद्धतीला प्राधान्य द्यावे, अशी भूमिका संगठनने स्पष्टपणे मांडली होती.

शासनाने घेतलेले निर्णय हे युवाशक्ती ग्रामविकास संगठनच्या सातत्यपूर्ण प्रयत्नांचे आणि लोकशाहीवादी भूमिकेचे फलित असल्याचे संगठनचे पदाधिकारी म्हणाले. हा केवळ एका संगठनाचा विजय नसून संपूर्ण ग्रामीण महाराष्ट्राच्या लोकशाही हक्कांचा विजय असल्याची भावना व्यक्त करण्यात आली.

यापुढेही ग्रामविकास, पारदर्शकता आणि लोकशाही व्यवस्थेची बळकटी यासाठी युवाशक्ती ग्रामविकास संगठन कटिबद्ध राहणार असल्याचे जाहीर करण्यात आले.

– युवाशक्ती ग्रामविकास संगठन, महाराष्ट्र राज्य

लोकशाहीचा_विजय

ग्रामविकासाचा_विजय