बहुजन वंचितांनी प्रस्थापितांवर बहिष्कार टाकण्याची वेळ आली आहे!

 

लेखक: प्रा. ग. ह. राठोड, औरंगाबाद 
मो.9881296967

वृत्तरत्न नव महाराष्ट्र न्यूज ✍🏻

{संपादकीय}

 दि. 07 मे 2023 

भारताच्या स्वातंत्र्यपूर्व इतिहासात अनुसूचित जाती-जमाती, विमुक्त भटक्या समाज, इतर मागास वर्ग (आलुतेदार-बलुतेदार) या संपूर्ण बहुजन वंचित वर्गाची स्थिती विदेशी शासकांची आणि भारतीय उच्चवर्णीय प्रस्थापित वर्गांची गुलामगिरी करणारी होती. हे वंचित समाजगट प्रस्थापितांच्या नजरेत ‘सामाजिक गुलाम’, ‘वेठबिगार’, ‘घरगडी’, ‘नोकर’ अशा संज्ञांनी ओळखले जात. त्यांच्या श्रमांचा, त्यागाचा अव्याहत शोषण करणारा उच्चवर्णीय ब्राह्मण-बनिया, गुजराती-सिंधी, पारसी-ख्रिश्चन, शीख-राजपूत, ठाकूर आदी वर्ग सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीय सत्तेवर प्रभुत्व राखून होता.

33 कोटी देव, त्यांच्या धार्मिक व्यवस्थांचे प्रतिनिधी, किंवा इतर कोणताही प्रस्थापित विचारवंत या वंचितांच्या हक्कासाठी, प्रगतीसाठी कधीही पुढे आले नाहीत. हे केवळ डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या प्रज्ञेचे, संघर्षाचे आणि दूरदृष्टीचे फळ आहे की आज संविधानाच्या स्वरूपात वंचित समाजाला एक कवच लाभले आहे. ब्रिटिश शासन देखील डॉ. आंबेडकरांच्या प्रभावामुळे काही प्रमाणात वंचितांविषयी सहानुभूतीशील राहिले. पण प्रत्यक्षात आजदेखील भारतात मनुवादी, भांडवलशाही, जातीय धर्मशाही आणि वर्णव्यवस्था हीच व्यवस्था कार्यरत आहे, हे स्पष्टपणे दिसून येते.

 मनुवादाचा वाढता पगडा आणि बहुजनांचे सत्तेपासून वंचितीकरण 

 2014 नंतरच्या काळात प्रस्थापित मनुवादी शक्तींची मुळे अधिकच खोलवर रुजली आहेत. उच्चवर्णीयांनी बहुजनांच्या गुलामगिरीचेच नियोजन ठरवले आहे. गेल्या 75 वर्षांत बहुजनांना फसवून, भुलवून, कधीही त्यांच्या खऱ्या हक्कांची पूर्तता झाली नाही. आणि भविष्यातही होणार नाही, याचे निश्चित संकेत मिळतात. त्यामुळे आता बहुजन वंचितांनी प्रस्थापित वर्गावर सर्वच क्षेत्रांमध्ये पूर्ण बहिष्कार टाकण्याची आणि संघर्ष उभा करण्याची वेळ आली आहे.

प्रस्थापित वर्गांनी देशातील सर्व साधन संपत्तीवर कब्जा केला आहे. संविधानाची चौकट उध्वस्त करून, देशात खाजगीकरण आणि ठेकेदारीच्या माध्यमातून हुकूमशाही पद्धतीने आर्थिक व सामाजिक नियंत्रण प्रस्थापित केले जात आहे. आणि हे सगळे घडतेय, कारण सत्तेवर असलेला वर्ग हा भारतीय नाही, तर विदेशी मानसिकतेचा आर्य ब्राह्मणवादी आहे. त्यांच्या विचारधारेला बहुजन वंचितांचा स्पष्ट विरोध आहे, म्हणूनच हे प्रस्थापित वर्ग बहुजनांचे सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक आणि राजकीय क्षेत्रातील प्रगती रोखत आहेत.

 वंचित लोकप्रतिनिधींचा पराभव आणि समाजद्रोह

आजचे बहुजन लोकप्रतिनिधी हे त्यांच्या समाजाच्या इतिहासाची जाण नसलेले, सामाजिक बांधिलकीशून्य, स्वार्थी, विकाऊ, पाळीव मानसिकतेचे लोक आहेत. अपवाद वगळता हे नेते प्रस्थापितांचे चमचे बनून काम करतात. बहुजन समाजात असलेल्या दिग्गज महापुरुषांचा जयजयकार करतात, पण सरकारमधून बाहेर पडण्याची धमकीसुद्धा देत नाहीत. उलट प्रस्थापितांकडून ‘खोके’ घेऊन त्यांच्याच विरोधात गुरगुरतात.

हे धनदांडगे बहुजन नेते निवडणुकीत मतदारांना विकत घेतात आणि निवडून येतात. त्यामुळे समाजाभिमानी, हुशार, कर्तबगार बहुजनांना कधीही सत्तेची संधी मिळत नाही. घराणेशाही आणि संस्थानिक वृत्तीने बहुजन सत्तेतून दूरच राहतो.

 मनुवादी संघटनांचे सत्तेवर वर्चस्व 

आज देशातील बहुसंख्य पक्षांमध्ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे प्रशिक्षित नेते प्रवेश करून महत्त्वाची पदे मिळवत आहेत. त्यांना केवळ संघाची नीती, धोरणे आणि कार्यक्रम लागू करायचे आदेश आहेत. सरकार, उद्योग, प्रशासन, न्यायव्यवस्था, अर्थव्यवस्था – सर्व क्षेत्रांवर RSS समर्थक प्रस्थापित वर्ग नियंत्रण ठेवतोय.

यांचा उद्देश केवळ बहुजनांचे हक्क हिरावून घेणे, त्यांच्यात फूट पाडणे, त्यांची प्रगती रोखणे आणि देशाच्या साधन संपत्तीवर एकाधिकार ठेवणे हा आहे. इव्हीएम, ईडी, सीबीआय यांसारखी शस्त्रे सुद्धा त्यांनी आपल्या स्वार्थासाठी वापरायला सुरूवात केली आहे.

 उपाय काय? – एकमेव मार्ग जनआंदोलन!

 *बहुजन समाजापुढे आता केवळ एकच पर्याय शिल्लक आहे – संघटित संघर्ष आणि प्रस्थापितांवर पूर्ण बहिष्कार* ! हा संघर्ष कोणत्याही व्यक्तिविशेषविना, एकसंध नेतृत्वाखाली आणि संविधानिक चौकटीत आधारित असावा. त्याशिवाय डॉ. आंबेडकर, फुले, शाहू, शिवाजी, सेवालाल, कांशीराम यांचे स्वप्न साकार होणार नाही.

 आज बहुजन वंचितांमध्ये तथागत बुद्धांपासून कांशीरामांपर्यंत कोणाच्याही दर्जाचे नेतृत्व निर्माण होताना दिसत नाही, हे चिंतेचे कारण आहे. बहुजन वंचितांनी शत्रू-मित्र ओळखून, इव्हीएम तोडून, प्रस्थापितांवर बहिष्कार टाकून आपली सत्ता निर्माण करण्याची आवश्यकता आहे.