ट्रिपल टेस्ट पास झाली तरच मराठ्यांना ओबीसी मधून आरक्षण मिळणार- घटनातज्ञ उल्हास बापट

वृत्तरत्न नव महाराष्ट्र न्यूज

मनोहर गायकवाड

पुणे -मराठा समाजाला ओबीसीमधून आरक्षण मिळावे, यासाठी मनोज जरांगे पाटील यांनी कालपासून आझाद मैदान या ठिकाणी आमरण उपोषण सुरू केलं आहे. मनोज जरांगे पाटील यांचं मराठा आणि कुणबी एकच असल्याचं म्हणणं आहे, त्यानुसार मराठा समाजाला ओबीसीमधूनच आरक्षण द्यावं, त्याशिवाय हे आंदोलन संपणार नसल्याचं त्यांनी जाहीर केलं आहे. मात्र जरांगे पाटील यांची ही मागणी घटनेला धरून आहे का? याविषयी अनेक मतमतांतर आहेत. जरांगे पाटील यांची मागणी सरकार मान्य करू शकतं का? त्यांची ही मागणी घटनेला धरून आहे का? याविषयी जेष्ठ घटनातज्ज्ञ उल्हास बापट यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे.

"डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी घटना समितीत स्वच्छ शब्दात सांगितलं आहे की समानतेचा अधिकार हा अधिकार आहे आणि लोकांचं जीवनमान उंचावण्यासाठीही जी सुविधा दिलेली आहे ती अपवाद आहे आणि अपवाद हा नियमापेक्षा मोठा असू शकत नाही. म्हणून 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण देता येणार नाही. हे जे आंबेडकरांनी सांगितलं आहे तेच इंदिरा सहाणी केसमध्ये सुप्रीम कोर्टाने एकमताने मान्य केले आहे," असं बापट म्हणाले आहेत.

पुढे बोलताना उल्हास बापट म्हणाले की, "मराठा आरक्षण 50 टक्क्यांच्या आतमध्ये यायला पाहिजे, आता मनोज जरांगे पाटील यांची जी मुख्य मागणी आहे ती घटनेला धरून आहे. पण ते केव्हा मिळेल त्यासाठी सुप्रीम कोर्टाने ट्रिपल टेस्ट सांगितली आहे. क्रमांक 1 म्हणजे मागास आयोग पाहिजे. मागास आयोगाने त्या गटाला मागस ठरवलं पाहिजे. क्रमांक 2 इंपेरिकल डेटा उपलब्ध पाहिजे, जो आत्ताचा पाहिजे, जुन्या काळातील 50 वर्षांपूर्वीचा चालणार नाही आणि क्रमांक 3 म्हणजे आरक्षण 50 टक्क्यांच्या वर नेता येणार नाही ही ट्रिपल टेस्ट जर पास झाली तर मराठ्यांना ओबीसीमधूनच आरक्षण द्यावे लागेल," असं मत उल्हास बापट यांनी व्यक्त केलं आहे.

मराठ्यांना जर ओबीसीमधून आरक्षण मिळाले तर ओबीसीचे आरक्षण कमी होईल म्हणून मराठा विरुद्ध ओबीसी हा संघर्ष सुरू आहे. घटनेचा विद्यार्थी म्हणून माझं स्वतःचं असं मत आहे की आरक्षण हे 50 टक्क्यांच्या वर नेता येणार नाही ही काळ्या दगडावरची रेघ आहे. त्यामुळे जे मागास ठरतात त्यांनी हे आरक्षण वाटून घेतलं पाहिजे यासाठी सामंजस्य असायला हवं आणि राजकीय परिपक्वता असायला हवी. मात्र, मतांच्या राजकारणासाठी प्रत्येक जण राजकीय भूमिकेतून याच्याकडे पाहत असल्याचं देखील बापट म्हणाले आहेत.

दरम्यान, "जरांगे यांची मागणी ही घटनेला धरून योग्य आहे, मात्र प्रत्यक्षात सरकारला ती आता पूर्ण करता येईल असं वाटत नाही. राजकारण्यांनी आता काहीही निर्णय घेतला तरी शेवटी सुप्रीम कोर्टात याचा निर्णय होईल. वेळकाढूपणाने हे प्रश्न आणखी जटील होतात, तेच आत्ता झालेलं आहे. सरकारने आत्तापर्यंत काहीच केलं नाही म्हणून सरकारने स्वतःला अडचणीत आणलं आहे. या क्षणाला सरकारला हे आरक्षण देणे कठीण आहे," असं स्पष्ट मत उल्हास बापट यांनी व्यक्त केलं आहे.