ॲट्रॉसिटी प्रकरणात अटकपूर्व जामीन मंजूर नाही; सर्वोच्च न्यायालयाचा ऐतिहासिक निकाल.

वृत्तरत्न नव महाराष्ट्र न्यूज✍🏻

प्रतिनिधी मोहनजी दिपके

भारतातील अनुसूचित जाती-जमाती समाजासाठी अत्यंत महत्त्वपूर्ण ठरलेला निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. ॲट्रॉसिटी कायद्यांतर्गत नोंदवलेल्या गुन्ह्यांमध्ये आरोपींना अटकपूर्व जामीन देता येणार नाही, असा स्पष्ट आदेश सर्वोच्च न्यायालयाच्या तीन सदस्यीय खंडपीठाने दिला आहे. त्यामुळे देशभरात या निर्णयाची व्यापक चर्चा सुरू आहे.

ही घटना धाराशिव जिल्ह्यातील परंडा तालुक्यातील मौजे कपलापुरी येथे दि. २५ नोव्हेंबर २०२४ रोजी सकाळी ११.०० ते ११.३० च्या सुमारास घडली होती. अत्याचारग्रस्त कुटुंबीयांनी एन. डी. एम. जे. संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष अजिनाथ राऊत यांच्याशी संपर्क साधत कायदेशीर मदतीची विनंती केली. राऊत यांनी सहकाऱ्यांसह घटनास्थळी भेट देत पीडितांना परंडा पोलीस ठाण्यात घेऊन जाऊन गुन्हा दाखल करण्याची प्रक्रिया केली. अनेक अडथळे पार करत अखेर रात्री १२.४२ वाजता गुन्हा दाखल करण्यात आला.

गुन्हा नोंद झाल्यानंतर काही आरोपींना अटक करण्यात आली. मात्र प्रमुख आरोपीस पोलीसांनी जाणूनबुजून अटक केली नाही. त्यानंतर आरोपीने अतिरिक्त जिल्हा व सत्र न्यायालय, परंडा येथे अटकपूर्व जामिनासाठी अर्ज दाखल केला. न्यायालयाने सर्व पक्षांचे युक्तिवाद ऐकून अर्ज नामंजूर केला. पुढे आरोपीने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात जामिनासाठी अर्ज दाखल केला आणि दि. २९ एप्रिल २०२५ रोजी उच्च न्यायालयाने अटकपूर्व जामीन मंजूर केला.

या निर्णयाविरोधात फिर्यादीने सर्वोच्च न्यायालयात अपील दाखल केले. दि. १ सप्टेंबर २०२५ रोजी सुनावणी झाल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाचा आदेश रद्द करत ॲट्रॉसिटी कायद्याच्या कलम १८ व १८ (अ) नुसार अशा प्रकरणात अटकपूर्व जामीन देता येणार नाही, असा ऐतिहासिक निर्णय दिला. हा आदेश संपूर्ण भारतभर लागू होणार आहे.

या प्रकरणात एन. डी. एम. जे. संघटनेचे राज्य महासचिव ॲड. डॉ. केवल ऊके, राज्य सचिव वैभव गिते यांच्या मार्गदर्शनाखाली जिल्हाध्यक्ष अजिनाथ राऊत व त्यांच्या टीमने पीडित कुटुंबास सर्व प्रकारची कायदेशीर मदत केली.