सर्वोच्च न्यायालयाचा महत्वाचा निर्णय : ॲट्रॉसिटी प्रकरणात अटकपूर्व जामीन मंजूर होणार नाही.

वृत्तरत्न नव महाराष्ट्र न्यूज ✍🏻

धाराशिव (प्रतिनिधी : मनोहर गायकवाड) :

सर्वोच्च न्यायालयाने ऐतिहासिक निर्णय देत ॲट्रॉसिटी कायद्यांतर्गत दाखल झालेल्या गुन्ह्यांमध्ये आरोपींना अटकपूर्व जामीन देता येणार नाही, असा स्पष्ट आदेश दिला आहे. त्यामुळे देशभरात या निर्णयाची चर्चा सुरू झाली आहे.

धाराशिव जिल्ह्यातील परंडा तालुक्यातील मौजे कपलापुरी येथे दि. २५ नोव्हेंबर २०२४ रोजी सकाळी ११ ते ११.३० च्या दरम्यान ही घटना घडली होती. अत्याचारग्रस्त कुटुंबीयांनी एन डी एम जे संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष अजिनाथ राऊत यांच्याशी संपर्क साधत तातडीने मदतीची मागणी केली. राऊत यांनी सहकाऱ्यांसह घटनास्थळी भेट देऊन परिस्थितीची माहिती घेतली व पीडितांना सोबत घेऊन परंडा पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यासाठी प्रयत्न केले. अनेक अडथळे आल्यावर रात्री १२.४२ वाजता गुन्हा नोंद झाला.

गुन्हा दाखल झाल्यानंतर काही आरोपींना अटक करण्यात आली, मात्र प्रमुख आरोपीला पोलिसांनी जाणूनबुजून अटक केली नाही. त्यानंतर संबंधित आरोपीने परंडा येथील अतिरिक्त जिल्हा व सत्र न्यायालयात अटकपूर्व जामीन अर्ज दाखल केला. न्यायालयाने सर्व पक्षांचा युक्तिवाद ऐकून तो अर्ज फेटाळला.

यानंतर आरोपीने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात अर्ज दाखल केला. दि. २९ एप्रिल २०२५ रोजी उच्च न्यायालयाने आरोपीचा अटकपूर्व जामीन मंजूर केला. या निकालाविरोधात फिर्यादीच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयात अपील दाखल करण्यात आले.

दिल्ली येथे दि. १ सप्टेंबर २०२५ रोजी सर्वोच्च न्यायालयातील तीन सदस्यीय घटना पीठासमोर सुनावणी झाली. सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाचा निकाल रद्द करत स्पष्ट केले की, ॲट्रॉसिटी ॲक्टच्या कलम १८ आणि १८ अ नुसार आरोपींना अटकपूर्व जामीन दिला जाऊ शकत नाही. हा आदेश संपूर्ण देशभर लागू झाला आहे.

या प्रकरणामध्ये एन डी एम जे संघटनेचे राज्य महासचिव ॲड. डॉ. केवल ऊके, राज्य सचिव वैभव गीते यांच्या मार्गदर्शनाखाली जिल्हाध्यक्ष अजिनाथ राऊत व त्यांच्या टीमने सुरुवातीपासून फिर्यादीला सर्व प्रकारची कायदेशीर मदत उपलब्ध करून दिली.