बालहक्क संरक्षणातील SOPs प्रत्यक्ष अंमलात आणा – औरंगाबाद खंडपीठाचा सरकारला इशारा.

 

औरंगाबाद : ( रितेश साबळे )

महाराष्ट्रातील बालहक्क संरक्षणासाठी तयार करण्यात आलेल्या SOPs (स्टँडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स) या केवळ कागदावर राहू नयेत, तर त्यांचा प्रत्यक्ष अंमल झाला पाहिजे, असा कडक इशारा बॉम्बे उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने राज्य सरकारला दिला आहे.

ही सुनावणी उस्मानाबाद येथील चाइल्ड केअर होममधून नऊ मुली पलायन झाल्यानंतर दाखल झालेल्या स्वत:हून जनहित याचिकेच्या पार्श्वभूमीवर झाली. या घटनेमुळे प्रशासनातील त्रुटी स्पष्ट झाल्या असून, त्यावर न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली.

न्यायालयाचे आदेश

न्यायमूर्ती विभा कणकवाडी आणि न्यायमूर्ती संजय देशमुख यांनी सामाजिक न्याय विभाग, महिला व बालविकास विभाग तसेच महाराष्ट्र राज्य बालहक्क आयोगाला 30 सप्टेंबर 2025 पर्यंत अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. या अहवालात खालील मुद्द्यांचा सविस्तर आढावा अपेक्षित आहे :

1. असुरक्षित मुलांचे संरक्षण – अपंगत्व असलेली मुले, तस्करीतील बळी, लैंगिक शोषणातून वाचवलेली मुले यांच्यासाठी सुरक्षित आश्रयस्थानांची निर्मिती व योग्य सुविधा.

2. मॉनिटरिंग आणि रिपोर्टिंग – प्रत्येक चाइल्ड केअर होमचे काटेकोर निरीक्षण, पारदर्शकता व जबाबदारी निश्चित करणे.

3. सामाजिक लेखापरीक्षण – मुलांच्या सुरक्षिततेसाठी स्वतंत्र व बाह्य लेखापरीक्षणाची अंमलबजावणी.

4. कायदेशीर मदत आणि प्रशिक्षण – ज्युवेनाईल पोलीस युनिट्सना आवश्यक प्रशिक्षण देणे व बालकांना तातडीने कायदेशीर मदत उपलब्ध करून देणे.

5. वार्षिक अहवाल सार्वजनिक करणे – बालहक्कांसंबंधी सर्व वार्षिक अहवाल नागरिकांसमोर खुलेपणाने सादर करणे.

न्यायालयाची टिप्पणी

न्यायालयाने स्पष्ट शब्दांत म्हटले की, “SOPs या फक्त शोभेच्या वस्तूसारख्या राहता कामा नयेत. त्यांचा आत्मा आणि उद्देश लक्षात घेऊन त्यांची अंमलबजावणी प्रत्यक्षात झाली पाहिजे.”

निष्कर्ष

या निर्णयामुळे राज्य सरकार व संबंधित विभागांवर बालहक्क संरक्षणासाठी ठोस आणि परिणामकारक पावले उचलण्याचा दबाव वाढला आहे. मुलांच्या सुरक्षिततेस प्राधान्य न दिल्यास प्रशासनाला गंभीर परिणामांना सामोरे जावे लागेल, हे या आदेशातून स्पष्ट झाले आहे.