शेतकऱ्यांचा महाएल्गार मोर्चा ; सरकारविरोधात नागपूरमध्ये रणसंग्राम पेटला !

 

वृत्तरत्न नव महाराष्ट्र न्यूज✍️

कार्यकारी संपादक रितेश साबळे

नागपूर : राज्यातील शेतकऱ्यांच्या विविध मागण्यांसाठी बच्चू कडू यांच्या प्रहार जनशक्ती पक्षाच्या नेतृत्वाखाली सोमवारी नागपूर येथे ऐतिहासिक “महाएल्गार ट्रॅक्टर मोर्चा” काढण्यात आला. या मोर्चात विदर्भासह राज्यभरातील हजारो शेतकरी, मजूर, महिला-पुरुष मोठ्या संख्येने सहभागी झाले. नागपूर-वर्धा महामार्गासह अनेक ठिकाणी वाहतूक ठप्प झाली, तर प्रशासनाला मोठा ताण सहन करावा लागला.

या मोर्च्याचे नेतृत्व आमदार बच्चू कडू यांनी केले. त्यांच्यासह प्रहार जनशक्ती पक्षाचे पदाधिकारी, शेतकरी संघटनांचे नेते, व ग्रामीण भागातील जनसमूह मोठ्या प्रमाणावर उपस्थित होते. “शेतकरी मुक्तीचा जयजयकार”, “कर्जमाफी देऊन दाखवा”, “हमीभाव लागू करा” अशा घोषणा देत शेतकऱ्यांनी आपला संताप व्यक्त केला.

मुख्य मागण्या:

शेतकऱ्यांचे संपूर्ण कर्जमाफी करावी.

सर्व पिकांना हमीभाव (MSP) देण्यात यावा.

सोयाबीन, तूर, कापूस व तेलबियांच्या विक्रीसाठी सरकारी खरेदी सुरू करावी.

ग्रामीण भागातील दिव्यांग, वृद्ध, विधवा महिलांना सन्मानभत्ता द्यावा.

मेंढपाळ, मच्छीमार व बांधकाम कामगारांच्या हक्कांचे संरक्षण व्हावे.

या मागण्यांसाठी शेतकऱ्यांनी नागपूरच्या वर्धा मार्गावर ठिय्या आंदोलन केले. त्यामुळे नागपूर-हैदराबाद महामार्गावर दीर्घकाळ वाहतूक विस्कळीत झाली. अनेक ठिकाणी वाहनांच्या लांबच लांब रांगा लागल्या. नागपूर पोलीस प्रशासनाने मोठा बंदोबस्त ठेवून परिस्थिती नियंत्रणात ठेवली.

दरम्यान, बॉम्बे हायकोर्टाच्या नागपूर खंडपीठाने या मोर्च्याबाबत तातडीने रस्ता मोकळा करण्याचे आदेश दिले आहेत. मात्र, आंदोलनकर्त्यांनी “सरकारकडून ठोस आश्वासन मिळेपर्यंत मोर्चा मागे घेणार नाही,” अशी भूमिका घेतली आहे. बच्चू कडू यांनी सांगितले की, “हा लढा शेतकऱ्यांच्या अस्तित्वाचा आहे. सरकारने चर्चा करून तत्काळ निर्णय घ्यावा, अन्यथा आंदोलन तीव्र करण्यात येईल.”

राज्य सरकारच्या वतीने वरिष्ठ अधिकारी व मंत्र्यांनी आंदोलनकर्त्यांशी चर्चा सुरू केली आहे. चर्चेत समाधानकारक तोडगा न निघाल्यास शेतकरी ‘रेल रोको’ किंवा ‘भारत बंद’ चा इशारा देत आहेत.

या आंदोलनामुळे नागपूर आणि विदर्भातील शेतकऱ्यांचा प्रश्न पुन्हा एकदा राज्याच्या राजकारणाच्या केंद्रस्थानी आला आहे. ग्रामीण भागातून मिळणाऱ्या प्रचंड प्रतिसादामुळे सरकारवर दबाव वाढला असून, पुढील काही दिवसांत या मोर्च्याचा पुढील निर्णय होणार आहे.