सरन्यायाधीश भूषण गवईंवर झालेल्या हल्ल्याच्या निषेधार्थ रिपब्लिकन पार्टी ऑफ महाराष्ट्रकडून राष्ट्रपतींना निवेदन.

वृत्तरत्न नव महाराष्ट्र न्यूज✍🏻

कार्यकारी संपादक रितेश साबळे

छत्रपती संभाजीनगर (दि. ७ ऑक्टोबर २०२५) — भारताचे ५२ वे सरन्यायाधीश मा. भूषण रामकृष्ण गवई साहेब यांच्यावर सोमवार, दिनांक ६ ऑक्टोबर २०२५ रोजी झालेल्या हल्ल्याच्या निषेधार्थ रिपब्लिकन पार्टी ऑफ महाराष्ट्र पक्षाच्यावतीने राष्ट्रपतींना विभागीय उपआयुक्त यांच्या मार्फत निवेदन सादर करण्यात आले.

दिल्लीतील सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू असताना वकील राकेश किशोर यांनी सरन्यायाधीश गवई साहेबांवर बूट फेकून हल्ल्याचा प्रयत्न केला. हा हल्ला जातीय द्वेषातून करण्यात आला असून, हा प्रकार न्यायालयीन अवमान ठरतो. कायद्यानुसार १९७१च्या न्यायालयीन अवमान कायद्यानुसार न्यायाधीशांवर हल्ला करणे, गोंधळ घालणे किंवा न्यायालयीन कार्यवाहीत अडथळा आणणे हे गुन्हेगारी अवमानात मोडते.

या घटनेबाबत पक्षाच्यावतीने निवेदनात म्हटले आहे की,

“लोकशाही आणि संविधानाच्या मूल्यांना आधार मानून वाद-प्रतिवादातून न्यायाच्या भूमिकेकडे जाण्यासाठी न्यायव्यवस्था असते. त्याच न्याय व्यवस्थेच्या सर्वोच्च संस्थेत, मुख्य न्यायमूर्तीवरच हल्ल्याचा प्रयत्न होणे हे केवळ न्यायव्यवस्थेचाच नव्हे, तर लोकशाहीचा, संविधानाचा आणि देशाचा घोर अवमान आहे.”

निवेदनात पुढे म्हटले आहे की, जर देशाच्या सरन्यायाधीशांवर अशा प्रकारचा हल्ला होऊ शकतो, तर सर्वसामान्य नागरिक, न्यायाधीश, जिल्हाधिकारी, विभागीय आयुक्त, महानगरपालिका आयुक्त तसेच इतर शासकीय अधिकारी हे सुद्धा अशा धोक्यापासून मुक्त राहतील, असे म्हणता येणार नाही.

या पार्श्वभूमीवर रिपब्लिकन पार्टी ऑफ महाराष्ट्रने मागणी केली आहे की, अशा प्रकारच्या घटनांना आळा घालण्यासाठी कायद्यात कठोर तरतुदी करण्यात याव्यात. कायद्याचे किंवा संविधानाचे उल्लंघन करून न्याय व्यवस्थेचा अवमान करणाऱ्यांचे राष्ट्रीयत्व रद्द करण्याची तरतूद करण्यात यावी, जेणेकरून यापुढे कोणी अशा प्रकारचे धाडस करणार नाही.

या निवेदनावेळी पक्षाचे प्रमुख लोकनेते राजुभाई साबळे, जिल्हाध्यक्ष दिनेश गवळे, मराठवाडा उपाध्यक्ष सुनील खरात, युवा शहराध्यक्ष अर्शद लखपती, प्रकाश घोरपडे, प्रदीप धनेधर, अनिस गंगापूरकर, शाहीर अशोक शिरसाठ आदी उपस्थित होते.