वृत्तरत्न नव महाराष्ट्र न्यूज✍️
ठाणे जिल्हा प्रमुख- मनोहर गायकवाड
मुंबई - राज्यपाल आणि विधानसभा अध्यक्षांविषयी केलेल्या वादग्रस्त विधानाचा फटका वरिष्ठ वकील असिम सरोदे यांना बसला आहे. बार काऊन्सिल ऑफ महाराष्ट्र अँड गोवा यांनी त्यांच्या विरोधात शिस्तभंगात्मक कारवाई करत तीन महिन्यांसाठी वकिली सनद रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मार्च २०२४ मध्ये त्यांच्या वक्तव्याबाबत दाखल झालेल्या तक्रारीवर ही कारवाई करण्यात आली आहे.
मुंबईतील वरळी येथील एका सार्वजनिक कार्यक्रमात वकील असिम सरोदे यांनी राज्यातील दोन प्रादेशिक पक्षांमधील फुट, सर्वोच्च न्यायालयातील चालू सुनावणी, तसेच राज्यपाल आणि विधानसभा अध्यक्षांच्या भूमिकेबाबत भाष्य केले होते. या भाषणादरम्यान त्यांनी राज्यपालांविषयी “फालतू” हा शब्द वापरल्याचे समोर आले. तसेच, न्यायव्यवस्थेबद्दलही काही तीव्र टीकात्मक विधानं त्यांनी केली होती.
या वक्तव्यामुळे राज्यपाल, विधानसभा अध्यक्ष आणि न्यायव्यवस्थेचा अपमान झाल्याचा आरोप करण्यात आला होता. त्यानंतर १९ मार्च २०२४ रोजी सरोदे यांच्या विरोधात औपचारिक तक्रार दाखल करण्यात आली.
या तक्रारीची चौकशी करण्यासाठी ऍड. विवेकानंद घाडगे यांच्या अध्यक्षतेखाली एक चौकशी समिती स्थापन करण्यात आली होती. सर्व बाजूंची मांडणी ऐकल्यानंतर समितीने आपला अहवाल सादर केला. त्या अहवालात सरोदे यांचे विधान “अशोभनीय, बेजबाबदार आणि बदनामीकारक” असल्याचे नमूद करण्यात आले. तसेच, सरोदे हे वरिष्ठ आणि प्रसिद्ध वकील असल्याने त्यांच्या अशा प्रकारच्या भाषणामुळे वकिली व्यवसायाच्या प्रतिष्ठेला आणि न्यायव्यवस्थेवरील लोकांच्या विश्वासाला धक्का पोहोचल्याचे समितीने म्हटले.
समितीने सरोदे यांना लेखी माफी मागण्याची संधी दिली होती. मात्र, त्यांनी “तो शब्द सर्वसामान्य बोलचालीत वापरला गेला असून त्यामागे अपमान करण्याचा हेतू नव्हता,” असे स्पष्टीकरण देत माफी मागण्यास नकार दिला.
त्यांच्या या भूमिकेनंतर समितीने हे प्रकरण गंभीर मानत बार काऊन्सिलला कारवाईची शिफारस केली. अहवालाचा तपास केल्यानंतर बार काऊन्सिल ऑफ महाराष्ट्र अँड गोवाने सरोदे यांची वकिली सनद तीन महिन्यांसाठी रद्द करण्याचा निर्णय घेतला. या कालावधीत त्यांना वकिली व्यवसाय करण्यास मनाई राहणार आहे.
सरोदे यांनी माध्यमांशी बोलताना स्पष्ट केले की, “मी ‘फालतू’ हा शब्द सर्वसामान्य भाषेत वापरला होता, त्यामागे कोणाचाही अपमान करण्याचा हेतू नव्हता. माझ्या वक्तव्यात राजकीय किंवा व्यक्तिगत हेतू नव्हता.” मात्र, समितीने त्यांचा हा युक्तिवाद ग्राह्य धरला नाही.
राज्यपाल आणि विधानसभा अध्यक्षांविषयी केलेल्या वकिलाच्या विधानावर थेट कारवाई झाल्याचा हा एक दुर्मिळ आणि महत्त्वपूर्ण निर्णय असल्याचे कायदेतज्ज्ञांनी म्हटले आहे. बार काऊन्सिलने यावेळी स्पष्ट केले की न्यायव्यवस्थेचा सन्मान राखणे हे प्रत्येक वकिलाचे कर्तव्य आहे.
वकील असिम सरोदे यांच्या वादग्रस्त विधानामुळे अखेर त्यांच्या वकिली कारकिर्दीवर तात्पुरता विराम लागला आहे. या घटनेमुळे न्यायव्यवस्थेतील संवाद आणि शिस्तीबाबत पुन्हा एकदा चर्चेला उधाण आले आहे.


Post a Comment
0 Comments