हिंगोलीतील खुन प्रकरणांत पिडितांना न्याय मिळावा; सहाय्यक आयुक्त व डीवायएसपीवर ॲट्रॉसिटी दाखल करण्याची एन.डी.एम.जे.ची मागणी अनुसूचित जाती-जमाती आयोगाकडे निवेदन

वृत्तरत्न नव महाराष्ट्र न्यूज ✍️

सोशल मीडिया संपादक मोहन दिपके

हिंगोली जिल्ह्यात मागील काही वर्षांत १८ पेक्षा अधिक खुनाच्या घटना घडल्या असून संबंधित पिडित कुटुंबांना न्याय मिळावा, आरोपींना कठोर शिक्षा व्हावी तसेच प्रत्येक कुटुंबाचे पुनर्वसन करण्यात यावे, या मागण्यांसाठी नॅशनल दलित मुव्हमेंट फॉर जस्टीस (एन.डी.एम.जे.) संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी राज्य अनुसूचित जाती-जमाती आयोगाचे उपाध्यक्ष धम्मापाल मेश्राम यांची भेट घेऊन निवेदन सादर केले.

संघटनेने केलेल्या निवेदनात सहाय्यक आयुक्त, समाजकल्याण विभाग हिंगोली व उपविभागीय पोलिस अधिकारी (डीवायएसपी) यांनी ॲट्रॉसिटी कायद्याची योग्य अंमलबजावणी न करता कर्तव्यात कसूर केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. त्यांच्यावर ॲट्रॉसिटी ॲक्टच्या कलम ४ नुसार गुन्हे नोंद करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. अनेक गुन्ह्यांच्या तपासात डीवायएसपी स्वतः तपास न करता कामकाज लिपिकांकडून करून घेत असल्याचेही संघटनेने निदर्शनास आणले.

खास प्रकरणांबाबत प्रमुख मागण्या :

तलाठी संतोष पवार खून प्रकरण :

पवार यांच्या पत्नीला अद्याप अनुकंपाधारावर नोकरी मिळालेली नाही, पेंशनही मंजूर नाही. कुटुंबाचे तात्काळ पुनर्वसन करून अनुकंपाधारावर नोकरी देण्यात यावी.

गौतम नरवाडे खून प्रकरण (मौजे शेवाळा) :

त्यांच्या मुलगा शिद्धोधन नरवाडे यास तात्काळ शासकीय नोकरी द्यावी व आरोपींना शिक्षा व्हावी यासाठी विशेष सरकारी वकिलाची नियुक्ती करावी.

चंद्रकलाबाई मोकिंदा घुगे खून प्रकरण :

त्यांच्या मुलगा राणोजी घुगे यांना शासकीय नोकरीत सामावून घ्यावे तसेच खटल्यासाठी विशेष सरकारी वकिलाची नेमणूक करावी.

राहुल गवळी (ग्रामरोजगार सेवक) खून प्रकरण :

गवळी कुटुंबाचे तात्काळ पुनर्वसन करून, संबंधित गुन्ह्यांसाठी विशेष सरकारी वकिलाची नियुक्ती करावी.

इतर मागण्या :

सर्व पिडितांना नियमाप्रमाणे व विहित मुदतीत आर्थिक सहाय्य देण्यात यावे.

ॲट्रॉसिटी ॲक्ट अंतर्गत दाखल प्रकरणांमध्ये पोलिस तपासात होणारी ढिलाई दूर करून योग्य तपास सुनिश्चित करावा.

दोषी अधिकाऱ्यांवर तात्काळ कायदेशीर कार्यवाही करावी.

राज्य अनुसूचित जाती-जमाती आयोगाचे उपाध्यक्ष धम्मापाल मेश्राम यांनी निवेदनाची दखल घेत संबंधित मागण्यांवर लवकरात लवकर कार्यवाही करण्याचे आश्वासन दिले. कार्यवाही न झाल्यास न्यायालयीन लढा उभारण्याचा इशारा एन.डी.एम.जे. मराठवाडा प्रदेशाध्यक्ष जगदीप वसंतराव दिपके यांनी दिला.

या वेळी एन.डी.एम.जे.चे प्रदेशाध्यक्ष जगदीप वसंतराव दिपके, जिल्हा सचिव दलित नामदेव दिपके, विधी सल्लागार अॅड. प्रबुद्ध तपासे, नागसेन नागरे (वसमत तालुका अध्यक्ष), सागर दिपके, तसेच पिडितांच्या कुटुंबीयांत सुप्रिया पवार, शिद्धोधन नरवाडे, यशवंत ढेंबरे, दिपक फोले आदी उपस्थित होते.