RTE/NCTE कायद्यात सुधारणा करण्यासाठी मुख्यमंत्री स्टालिन यांची PM मोदींकडे विनंती.

 

वृत्तरत्न नव महाराष्ट्र न्यूज ✍️

सोशल मीडिया संपादक मोहन दिपके

तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहून बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार (RTE) अधिनियम, २००९ आणि नॅशनल कौन्सिल फॉर टीचर एज्युकेशन (NCTE) अधिनियम, १९९३ मध्ये त्वरित बदल करण्याची जोरदार मागणी केली आहे.

या बदलांमुळे तामिळनाडूतील सुमारे चार लाख शिक्षकांसह संपूर्ण भारतातील मोठ्या संख्येने शिक्षकांच्या सेवेच्या अटी आणि पदोन्नतीच्या संधी सुरक्षित ठेवता येतील.

 मुख्य मागणी : 

 मागणी: RTE कायद्याच्या कलम २३ आणि NCTE कायद्याच्या कलम १२A मध्ये दुरुस्ती करावी.

  उद्देश: त्या-त्या वेळी लागू असलेल्या नियमांनुसार नियुक्त झालेले शिक्षक मुलांच्या शिक्षणात कोणतीही अडचण न येता सेवा आणि पदोन्नतीसाठी पात्र ठरत राहावेत.

  हक्कांचे उल्लंघन: 

मुख्यमंत्र्यांच्या मते, नियुक्तीनंतर इतक्या वर्षांनी सेवेच्या अटी बदलणे आणि नंतर लावलेल्या पात्रतेच्या आधारावर पदोन्नती नाकारणे, हे पारदर्शक प्रक्रियेतून योग्यरित्या निवडलेल्या शिक्षकांच्या वैध अपेक्षांचे आणि हक्कांचे उल्लंघन आहे.

  प्रशासकीय अडचण: 

इतक्या मोठ्या समूहासाठी पूर्वलक्षी प्रभावाने (पिछली तारीख से) TET लागू केल्यास, शालेय प्रशासनात मोठा अडथळा निर्माण होईल, मोठ्या प्रमाणावर शिक्षकांना बदलणे अशक्य होईल आणि याचा विशेषतः ग्रामीण व दुर्गम भागातील शाळांवर वाईट परिणाम होईल, असा इशारा त्यांनी दिला आहे.

मुख्यमंत्री स्टालिन यांनी हे बदल त्वरित करण्याची विनंती केली आहे, जेणेकरून लाखो शिक्षकांचे भविष्य सुरक्षित होईल.