संविधान जनजागृती कार्यक्रमाच्या शासन निर्णयाकडे अधिकारी–कर्मचाऱ्यांचे दुर्लक्ष

 

वृत्तरत्न नव महाराष्ट्र न्यूज

सोशल मीडिया संपादक : मोहन दिपके

हिंगोली :भारतीय संविधानाला 75 वर्षे पूर्ण होत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र शासनाच्या सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाने दिनांक 18 नोव्हेंबर 2025 रोजी ‘घर-घर संविधान’ उपक्रमांतर्गत 26 नोव्हेंबर 2025 ते 26 जानेवारी 2026 दरम्यान दररोज संविधान जनजागृती कार्यक्रम आयोजित करण्याचा शासन निर्णय जारी केला आहे. यामध्ये सर्व शाळा, महाविद्यालये, वसतिगृह, स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि सर्व सरकारी कार्यालयांनी संविधानाविषयी जागरूकता वाढवण्यासाठी कार्यक्रम घेणे बंधनकारक केले आहे.

मात्र हिंगोली जिल्ह्यातील वास्तव चित्र याच्या पूर्ण विरुद्ध असल्याचे समोर आले आहे. काही मोजक्या शाळा वगळता इतर बहुतेक सरकारी कार्यालयांनी शासन निर्णयाची अंमलबजावणी केलीच नसल्याचा आरोप नॅशनल दलित मुव्हमेंट फॉर जस्टीस (NDMJ) संघटनेने केला आहे. संविधान जनजागृतीसाठी दररोजचे कार्यक्रम आयोजित करण्याऐवजी अनेक कार्यालय प्रमुखांनी कर्तव्यात कसूर करत हा महत्त्वपूर्ण निर्णय ‘केराची टोपली’ दाखवली असल्याचे संघटनेचे पदाधिकारी म्हणाले.

यासंदर्भात मराठवाडा प्रदेशाध्यक्ष जगदीप वसंतराव दिपके, जिल्हाध्यक्ष मोहन मदन दिपके व युवा तालुका अध्यक्ष गजानन दत्तराव पवार यांनी वसमतचे उपविभागीय अधिकारी यांची भेट घेऊन शासन निर्णयाची काटेकोर अंमलबजावणी करावी आणि निष्क्रीय राहणाऱ्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांवर तात्काळ कार्यवाही करावी, अशी मागणी निवेदनाद्वारे केली आहे.