वृत्तरत्न नव महाराष्ट्र न्यूज
कार्यकारी संपादक : रितेश साबळे
मुंबई : स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूक प्रक्रियेत हस्तक्षेप करून मतदान आणि मतमोजणी स्थगित करण्याचा नागपूर खंडपीठाचा निर्णय हा कायद्याच्या अधिकार क्षेत्राबाहेरचा आहे, असा गंभीर आरोप वंचित बहुजन आघाडीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष ॲड. प्रकाश आंबेडकर यांनी केला. वंचित बहुजन आघाडीच्या वतीने आयोजित पत्रकार परिषदेत ते माध्यमांशी बोलत होते.
आंबेडकर म्हणाले की, राज्य निवडणूक आयोगाने राजपत्रात 10 डिसेंबर 2025 ही निकाल जाहीर करण्याची अंतिम मुदत निश्चित केली आहे. निवडणूक प्रक्रिया सुरू झाल्यानंतर कोणत्याही न्यायालयाला हस्तक्षेपाचा अधिकार राहत नाही, असे त्यांनी संविधानातील कलम 243(O) चा दाखला देत स्पष्ट केले.
*नागपूर खंडपीठाचा निर्णय “चुकीचा व अधिकार क्षेत्राबाहेरचा”*
आंबेडकरांनी सांगितले की, खंडपीठाने मतमोजणी पुढे ढकलण्यासाठी ज्यावर आधार घेतला तो जिल्हा व सत्र न्यायालयाचा निकाल अद्याप देण्यात आलेलाच नाही. त्यामुळे न्यायालयीन प्रक्रियेतील ही मोठी त्रुटी असून निर्णय कायदेशीरदृष्ट्या अपुरा व चुकीचा आहे, असे ते म्हणाले. या आदेशामुळे निवडणूक प्रक्रियेवर अनावश्यक पेच निर्माण झाला असल्याचा त्यांनी इशारा दिला.
*मुख्य न्यायाधीशांनी सुमोटो घेत हस्तक्षेप करावा – मागणी*
आंबेडकरांनी उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांना आवाहन केले की, त्यांनी सुमोटो पद्धतीने प्रकरण ताब्यात घेऊन स्थगित केलेली मतमोजणी तातडीने सुरू करण्याचे निर्देश द्यावेत. “निवडणूक आयोगाने स्पष्ट सांगितले आहे की अंतिम मुदतीपूर्वी निवडून आलेल्यांची नावे जाहीर होणे बंधनकारक आहे,” असेही त्यांनी नमूद केले.
“ *राजकीय पक्षांनी घाबरू नये”*
ते पुढे म्हणाले, “राजकीय पक्षांनी जेलची भीती बाळगू नये. लीगल सेलने ठाम भूमिका घ्यावी. कायद्यानुसार न्यायालयाचा हस्तक्षेपच मान्य नाही.”
*मुंबई हायकोर्टाच्या आधीच्या निर्णयाचा दाखलाही दिला*
आंबेडकरांनी म्हटले की, निवडणूक चिन्हावरील वादात मुंबई हायकोर्टाने गेल्या आठवड्यातच स्पष्ट केले होते की याचिकाकर्त्यांची बाजू योग्य असली तरी निवडणूक सुरू असल्याने 243(O) नुसार हस्तक्षेप करता येत नाही. “जेव्हा कोर्ट स्वतः अशी भूमिका घेते, तेव्हा नागपूर खंडपीठाचा निर्णय अधिकच संशयास्पद ठरतो,” असे ते म्हणाले.
Post a Comment
0 Comments