वृत्तरत्न नव महाराष्ट्र न्यूज
मोहन दिपके
ॲट्रॉसिटी ॲक्टच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी आणि बौद्ध दलित आदिवासींवरील होणारे अन्याय अत्याचार थांबवण्यासाठी, आरोपींवर कडक व कठोर कारवाई होण्यासाठी जिल्हास्तरावर अपर जिल्हा दंडाधिकारी यांची विशेष अधिकारी म्हणून नियुक्ती करावी यासाठी नॅशनल दलित मुव्हमेंट फॉर जस्टीस एन.डी.एम.जे संघटनेचे राज्याचे महासचिव केवलजी ऊके यांच्या मार्गदर्शनात राज्यसचिव वैभव गीते यांनी मंत्रालय स्तरापासून ते जिल्हास्तरापर्यंत खडतर पाठपुरावा केला.
याची गंभीर दखल घेऊन जिल्हाधिकारी कुमार आशीर्वाद यांनी विशेष अधिकारी नियुक्तीचे आदेश पारित केले आहेत.
सोलापूर जिल्हयासाठी कुमार आशीर्वाद, अध्यक्ष जिल्हा दक्षता व नियंत्रण समिती, सोलापूर तथा जिल्हा दंडाधिकारी, सोलापूर यांनी अनुसुचित जाती आणि अनुसुचित जमाती अत्याचार प्रतिबंध अधिनियम 1989, नियम 1995 च्या नियम 10 अन्वये विशेष अधिकारी म्हणून अप्पर जिल्हादंडाधिकारी तथा निवासी उपजिल्हाधिकारी यांची नियुक्ती केली आहे.
अप्पर जिल्हादंडाधिकारी तथा निवासी उपजिल्हाधिकारी यांची कार्य व कर्तव्य
अनुसुचित जाती आणि अनुसचित जमाती (अत्याचार प्रतिबंध) अधिनियम 1989, नियम 1995 च्या नियम 10 अन्वये सोलापूर जिल्हयासाठी विशेष अधिकारी म्हणून काम करावे व नियम 10 अन्वये नमूद खालीलप्रमाणे प्रतिबंधात्मक उपाययोजना कराव्यात,
1. अत्याचारास बळी पडलेल्या व्यक्तीला तातडीची मदत व इतर सुविधा पुरविणे आणि अत्याचाराचे प्रकार पुन्हा उदभवण्यास प्रतिबंध करण्यासाठी आवश्यक ते उपाय करणे,
2. अनुसुचित जाती व अनुसुचित जमातीच्या लोकांना त्यांचे अधिकार आणि विविध केंद्रीय आणि राज्य अधिनियम किया त्याखाली तयार करण्यात आलेले नियम किया योजना इत्यादीमुळे प्राप्त झालेले संरक्षण पायावतचे ज्ञान देण्यासाठी निश्चित केलेल्या क्षेत्रांमध्ये किया जिल्हा मुख्यालयाच्या विकाणी जागृती केंद्रे सुरू करणे, कार्यशाळा आयोजित करणे.
3. स्वयंसेवी संस्था/संघटनांशी समन्वय साधणे आणि केंद्र चालविण्यासाठी किंवा कार्यशाळा आयोजित करण्यासाठी स्वयंसेवी संघटनांना आवश्यक त्या सोयी सुविधा, आणि केंद्र चालविण्यासाठी किंवा कार्यशाळा आयोजित करण्यासाठी स्वयंसेवी संघटनांना आवश्यक त्या सोयी सुविधा, आर्थिक आणि इतर प्रकारचे सहाय पुरविणे.
4. अनुसूचित जाती अनुसुचित जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायदा 1989 नियम 1995 संशाधित अधिनियम 2015
सुधारित नियम 2016 मधील प्रकरण 4 (अ) 15 अ नुसार अत्याचारग्रस्तांचे व साक्षीदारांचे अधिकारांची अंमलबजावणी करणे, आढावा घेणे
5. फिर्यादी व साक्षीदार यांनी निशुल्क पोलीस संरक्षण्णाची मागणी केल्यास पोलीस संरक्षण देणेबाबत तात्काळ आदेश पारित करणे,
6. फिर्यादी व साक्षीदारांच्या वतीने खटल्यात किया गुन्हयात विशेष सरकारी वकील नियुक्तीवाचतथा अनं प्राप्त झाल्यास नियम 4 (5) विशेष सरकारी वकिलांच्या नियुक्तीची कार्यवाही करणे व नियुक्त विशेष सरकारी वकिलांच्या कामकाजाचावतचा आढावा घेणे.
7. उपविभागीय अधिकारी (प्रांत) यांच्या अंतर्गत असणा-या उपविभागीय दक्षता व नियंत्रण समितीच्या मासिक बैठका घेणेबाबत अंमलबजावणी करणे, नियमित बैठका होतात किया कसे याबाबतचा आढावा घेणे.
8. अॅट्रॉसिटी अॅक्ट अंतर्गत दाखल गंभीर गुन्हयांना (हत्या, मृत्यू, बलात्कार, सामुदायिक बलात्कार, सामुदायिक हत्मता, यहिष्कार, विनयभंग इ.) भेटी देवून तातडीची प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करून आरोपींना अटक करण्यासाठी तातडीचे आदेश पारित करणे.
इत्यादी कार्य व जबाबदाऱ्या अप्पर जिल्हा दंडाधिकारी तथा निवासी उपजिल्हाधिकारी यांच्या आहेत.
हा आदेश काढण्यासाठी नॅशनल दलित मुव्हमेंट फॉर जस्टीस एन.डी.एम.जे संघटनेचे राज्य सचिव वैभवजी गिते यांनी प्रत्यक्ष खडतर पाठपुरावा केला.
वैभव गिते यांनी दिलेल्या निवेदनाची व जिल्हाधिकारी कुमार आशीर्वाद यांच्यासोबत केलेल्या चर्चेनुसार जिल्हाधिकारी कुमार आशीर्वाद यांनी ॲट्रॉसिटी ॲक्ट च्या अंमलबजावणीसाठी जिल्हास्तरावर अप्पर जिल्हा दंडाधिकारी तथा निवासी उपजिल्हाधिकारी यांची नियुक्ती केली आहे.
सोलापूर जिल्ह्यामधील अनुसूचित जाती अनुसूचित जमाती बौद्ध मातंग चर्मकार दलित आदिवासी यांच्यावर अन्याय अत्याचार झाल्यास व योग्य प्रकारे तपासात सहकार्य मिळत नसल्यास तात्काळ जिल्हाधिकारी यांनी जिल्हास्तरावर नेमलेल्या नियुक्त केलेल्या अप्पर जिल्हा दंडाधिकारी तथा निवासी उपजिल्हाधिकारी सोलापूर यांची भेट घेऊन तक्रार दाखल करावी. असे आवाहन नॅशनल दलित मुव्हमेंट फॉर जस्टिस या संघटनेचे राज्य सचिव वैभव गीते यांनी केले आहे.
Post a Comment
0 Comments