भाजपमध्ये अंतर्गत बंडखोरी उफाळली; ‘लाडकी बहीण’ योजनेच्या नावावर ब्लॅकमेलिंगचे गंभीर आरोप

 

वृत्तरत्न नव महाराष्ट्र न्यूज

कार्यकारी संपादक रितेश साबळे

अकोला : महाराष्ट्रात सत्ताधारी भाजपमध्येच अंतर्गत असंतोष चिघळत असल्याचे चित्र समोर येत असून, ‘मुख्यमंत्री – माझी लाडकी बहीण’ या महत्वाकांक्षी योजनेच्या नावावर ब्लॅकमेलिंग केल्याचे गंभीर आरोप पक्षातीलच काही नेत्यांकडून करण्यात आले आहेत. अकोला शहर व जिल्ह्यातील घडामोडींमुळे भाजपमधील अंतर्गत बंडखोरी पुन्हा एकदा चर्चेत आली आहे.

भाजपचे माजी महानगराध्यक्ष डॉ. अशोक ओळंबे यांनी पत्रकार परिषद व सहविचार सभेद्वारे पक्षातील काही स्थानिक नेते आणि पदाधिकाऱ्यांवर थेट आरोप केले. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, काही कार्यकर्ते व पदाधिकारी महिलांना “आम्हाला मत न दिल्यास किंवा विरोध केला तर लाडकी बहीण योजनेचा लाभ बंद केला जाईल” अशी धमकी देत आहेत. शासनाची जनकल्याणकारी योजना राजकीय दबावासाठी वापरणे हा गंभीर प्रकार असून, यामुळे लोकशाही मूल्यांना तडा जात असल्याचा आरोप त्यांनी केला.

या आरोपांनंतर अकोल्यात भाजपच्या नाराज नेत्यांनी आणि माजी नगरसेवकांनी एकत्र येत सहविचार सभा घेतली. या सभेला सात माजी नगरसेवकांसह अनेक आजी-माजी पदाधिकारी उपस्थित होते. पक्षातील अंतर्गत गटबाजी, निर्णयप्रक्रियेत डावलले जाणे आणि जनतेशी थेट संबंधित योजनांचा गैरवापर होत असल्याचा आरोप या सभेत करण्यात आला. यामुळे भाजपच्या स्थानिक नेतृत्वावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे.

‘मुख्यमंत्री – माझी लाडकी बहीण’ ही योजना राज्यातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल महिलांना थेट आर्थिक मदत देण्यासाठी सुरू करण्यात आली आहे. या योजनेला मोठ्या प्रमाणात प्रतिसाद मिळत असताना, तिचा वापर राजकीय ब्लॅकमेलिंगसाठी होत असल्याचे आरोप समोर आल्याने जनतेमध्येही संभ्रम निर्माण झाला आहे. लाभ हा पात्रतेवर आधारित असून, कोणत्याही पक्षाच्या किंवा व्यक्तीच्या मर्जीवर अवलंबून नसतो, असे जाणकारांकडून स्पष्ट केले जात आहे.

दरम्यान, या प्रकरणावर भाजपच्या अधिकृत पदाधिकाऱ्यांकडून अद्याप ठोस प्रतिक्रिया समोर आलेली नाही. मात्र, अंतर्गत आरोप-प्रत्यारोप आणि नाराजांचा सूर पाहता, आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्था व इतर निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर भाजपसमोरील अडचणी वाढण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. विरोधकांनीही या मुद्द्यावर सरकार व सत्ताधारी पक्षावर टीकेची झोड उठवण्यास सुरुवात केली आहे.

राजकीय विश्लेषकांच्या मते, जनकल्याणकारी योजनांचा गैरवापर किंवा त्याच्या नावावर दबाव आणल्याचे आरोप सिद्ध झाल्यास, हे प्रकरण गंभीर वळण घेऊ शकते. निवडणूक आयोग किंवा संबंधित प्रशासकीय यंत्रणेकडे तक्रारी गेल्यास चौकशीची शक्यता नाकारता येत नाही. सध्या तरी भाजपमधील अंतर्गत बंडखोरी आणि ‘लाडकी बहीण’ योजनेवरील ब्लॅकमेलिंगचे आरोप राज्याच्या राजकारणात नवा वाद निर्माण करत आहेत.