मागासवर्गीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना पदोन्नतील आरक्षणाचा न्याय मिळालाच पाहिजे माननीय मुख्यमंत्री महोदयांना निवेदन सादर – अक्षय दिलीपराव आंबेडकर

 

वृत्तरत्न नव महाराष्ट्र न्यूज ✍️

मुंबई

भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे पणतू अक्षय दिलीपराव आंबेडकर यांच्या नेतृत्वाखाली 6 डिसेंबर 2026 रोजी चैत्यभूमी परिसरात मा. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहेबांना मागासवर्गीय अधिकारी – कर्मचाऱ्यांच्या न्यायाबाबत महत्त्वपूर्ण निवेदन देण्यात आले.

 अनु जाती/ अनु जमाती/ विजा.भ.ज. इ.मा. व वि.मा. प्र. शासकीय / निमशासकीय / अधिकारी कर्मचारी मंत्रालय संघटनेचे राज्य अध्यक्ष श्री.भारत वानखेडे , संघटनेचे राज्य कार्याध्यक्ष अंबादास चंदनशिवे तथा उपसचिव संघटनेचे शिष्ट मंडळ यांनी दि.20 नोव्हेंबर 2025 रोजी शिष्टमंडळाच्या आंबेडकर साहेबांना प्रत्यक्ष मंत्रालयत मुख्यमंत्री कार्यालयात भेटून निवेदन देण्यात आले व त्या अनुषंगाने त्यांच्याकडे मागणी करण्यात आली होती. अक्षय आंबेडकर साहेबांनी 6 डिसेंबर, 2025.रोजी चैत्यभूमी येथे मा.मुख्यमंत्री महोदयांना भेटून प्रत्यक्ष चर्चा करण्यात येईल व त्या अनुषंगाने पुढील दिशा ठरवण्यात येईल असे आश्वासित केले होते त्यानुसार आज 

अक्षयजींनी राज्यातील अधिकारी-कर्मचाऱ्यांची व्यथा थेट माननिय मुख्यमंत्र्यांसमोर मांडली.

या विषयावर माननीय मुख्यमंत्र्यांनीही सकारात्मक संकेत दिले.

राज्यातील मागासवर्गीय अधिकारी व कर्मचारी मागील आठ ते दहा वर्षापासून वर्षांपासून पदोन्नतीतील आरक्षण न मिळाल्यामुळे प्रचंड अन्याय सहन करत आहेत.

सुप्रीम कोर्टाने अलीकडील आदेशात पदोन्नतीत आरक्षण पूर्ववत लागू करण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले असून, देशातील पाच राज्यांनी हा आदेश तात्काळ अंमलात आणला आहे.

जे पाच राज्य सुप्रीम कोर्टाचा आदेश लागू करू शकतात, तर महाराष्ट्र का नाही?

लाखो मागासवर्गीय अधिकारी–कर्मचाऱ्यांचे हक्क पुनर्स्थापित करणे ही महाराष्ट्र सरकारची घटनात्मक जबाबदारी आहे. त्या अनुषंगाने आज चैत्यभूमी येथे निवेदन देऊन राज्य सरकारचे लक्ष वेधले.

आज मुख्यमंत्री महोदयांसमोर मांडलेल्या प्रमुख मागण्या

✅ सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानुसार पदोन्नतीतील आरक्षण महाराष्ट्रात तात्काळ लागू करण्यात यावे

✅ अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या पदोन्नती प्रक्रियेला न्याय मिळावा

✅ मागासवर्गीय अधिकारी–कर्मचाऱ्यांचे सेवा हक्क संरक्षित करण्यात यावेत

माननीय मुख्यमंत्र्यांनी संपूर्ण विषय अत्यंत गांभीर्याने ऐकून घेतला असून, लवकरच संबंधित अधिकाऱ्यांची बैठक घेऊन निर्णय होईल, असे सूचित केले.

सह्याद्री अतिथिगृहातील बैठकीचा उल्लेख

सह्याद्री अतिथिगृह येथे झालेल्या माननीय मुख्यमंत्री महोदयांच्या बैठकीत

कामगार नेते रमेश जाधव यांनीही मागासवर्गीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या पदोन्नतीतील आरक्षणाबाबत ठोस सूचना मांडल्या होत्या.

या सर्व सूचनांना आणि शिफारसींना जोडूनच आजचे निवेदन सादर करण्यात आले.

✊ हा फक्त लढा नाही — हा घटनात्मक न्यायाचा आग्रह आहे

आम्ही हा मुद्दा शासनापर्यंत सातत्याने पोहोचवत राहू.

जोपर्यंत मागासवर्गीय अधिकारी–कर्मचाऱ्यांना न्याय मिळत नाही, तोपर्यंत हा लढा सुरू राहील.

आजच्या चर्चेत मुख्यमंत्री महोदयांचा होकारार्थी आणि सकारात्मक दृष्टिकोन विशेषत्वाने दिसून आला — आणि यामुळे न्याय मिळण्याची आशा अधिक बळकट झाली आहे.

– अक्षय दिलीपराव आंबेडकर

 सामाजिक कार्यकर्ता