“माहिती अधिकार” संपवण्याचा सरकारी कट? आयोग–सरकारचा लाजिरवाणा कारभार उघड.

 

वृत्तरत्न नव महाराष्ट्र न्यूज

मोहन दिपके .

राज्य माहिती आयोगाच्या शिफारशीवर शासनाचा धक्कादायक निर्णय; माहिती मिळण्यात आणखी विलंब निश्चित

राज्यातील सामान्य नागरिकांच्या हक्काचे प्रभावी शस्त्र असलेल्या माहिती अधिकार कायद्याची धार बोथट करण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचा गंभीर आरोप आता पुढे येत आहे. सध्याच्या सरकारने आणि खुद्द राज्य माहिती आयोगाने मिळून माहिती अधिकार कायदा अप्रत्यक्षपणे निष्प्रभ करण्याचा विडा उचलल्याचे चित्र स्पष्ट होत आहे.

सामान्य नागरिकांना वेळेत माहिती मिळावी, यासाठी शासनाने १७ नोव्हेंबर २०१७ रोजी एक महत्त्वाचे परिपत्रक काढले होते. या परिपत्रकानुसार जन माहिती अधिकाऱ्यांवर “१० दिवसांच्या आत माहिती शुल्क कळवणे बंधनकारक” करण्यात आले होते. मात्र, अधिकाऱ्यांची गैरसोय टाळण्यासाठी आणि अर्जदारांची अडचण वाढवण्यासाठी, राज्य मुख्य माहिती आयुक्तांनीच हे जनहितार्थ परिपत्रक रद्द करण्याची शिफारस शासनाकडे केली.

आश्चर्याची बाब म्हणजे, ज्या आयोगाला सर्वसामान्य नागरिकांच्या अपीलांवर सुनावणी घेण्यासाठी २ ते ३ वर्षांचा कालावधी लागत आहे, जिथे केवळ स्मरणपत्रांवर कामकाज चालते, त्याच आयोगाच्या शिफारशीवरून शासनाने २९ डिसेंबर २०२५ रोजी तातडीने परिपत्रक काढत १० दिवसांची अट रद्द केली.

आयोग व सरकारवर गंभीर प्रश्नचिन्ह

या निर्णयामुळे आयोग आणि सरकारच्या भूमिकेवर अनेक प्रश्न उपस्थित होत आहेत.

तुम्ही जनतेचे सेवक आहात की कामचुकार अधिकाऱ्यांचे वकील?

माहिती वेळेत मिळावी ही जबाबदारी असताना, अधिकाऱ्यांना “कधीही शुल्क कळवा” अशी मोकळीक देऊन नेमके कुणाचे हित साधले जात आहे?

कायद्याचा अर्थ सोयीप्रमाणे का?

कलम ७(१) चा आधार घेत ३० दिवसांची मुदत पुढे ढकलली जात आहे. मात्र, प्रत्यक्षात अर्जदाराला हेलपाटे मारायला लावण्याचा हा डाव नाही का?

आयुक्त हे अधिकाऱ्यांचे रक्षक झाले आहेत का?

अलीकडील निर्णय पाहता आयोग जनतेचा संरक्षक न राहता “सरकारी बाबूंचे संरक्षण कवच” बनत असल्याचे चित्र दिसते.

माहिती मिळण्याचा कालावधी आणखी वाढणार

या शासन निर्णयामुळे माहिती मिळण्याचा कालावधी प्रचंड वाढणार आहे.

अधिकारी २९ दिवस शुल्क कळवण्यासाठी लावतील, त्यानंतर पोस्टाद्वारे पत्र पोहोचायला ५–६ दिवस, अर्जदाराने शुल्क पाठवल्यानंतर पुन्हा ५–६ दिवस, आणि त्यानंतरही माहिती मिळण्यासाठी आणखी ५ ते १० दिवसांची प्रतीक्षा. तरीही माहिती मिळाली नाही, तर प्रथम व द्वितीय अपील — ज्याची सुनावणी आधीच नियमबाह्य विलंबाने होत आहे.

एकूणच, या निर्णयामुळे ३० ते ५० दिवसांचा अतिरिक्त उशीर निश्चित असून, माहिती अधिकार कायद्याचा मूळ उद्देशच धुळीस मिळण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.

जनतेने जाहीर निषेध करण्याची गरज

हा निर्णय म्हणजे माहिती अधिकाराची अप्रत्यक्ष हत्या असल्याचा आरोप करत, नागरिकांनी आणि माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांनी या जनविरोधी निर्णयाचा जाहीर निषेध करावा, अशी मागणी होत आहे.

“सामान्य नागरिक कायदेतज्ज्ञ नसला तरी त्याला आपला हक्क आणि सरकारचा डाव चांगलाच समजतो. हा निर्णय त्वरित मागे घ्यावा; अन्यथा अर्जदार शांत बसणार नाहीत,” असा इशाराही देण्यात येत आहे.