बिनविरोध निवडणुकांवर वादळ : मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका, धमकी–पैशांच्या आरोपांची चौकशीची मागणी

 

वृत्तरत्न नव महाराष्ट्र न्यूज

मनोहर गायकवाड

मुंबई – राज्यातील नगरपालिका निवडणुकांनंतर आता महापालिका निवडणुकांमधील मोठ्या प्रमाणावर झालेल्या बिनविरोध निवडींमुळे राजकीय वातावरण तापले आहे. भाजप–शिवसेना (शिंदे गट) महायुतीच्या सुमारे ६८ ते ७० जागा बिनविरोध निवडून आल्याच्या पार्श्वभूमीवर या प्रक्रियेवर गंभीर आक्षेप घेत मुंबई उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल करण्यात आली आहे.

ठाण्यातील मनसे नेते अविनाश जाधव यांनी पत्रकार परिषदेत ठाणे तसेच कल्याण–डोंबिवली महापालिकांमधील बिनविरोध निवडी धमकी, दबाव आणि पैशांचे आमिष दाखवून झाल्याचा आरोप केला. या प्रकरणाशी संबंधित काही पुरावे उपलब्ध असल्याचा दावाही त्यांनी केला आहे. यानंतर पुण्यातील ज्येष्ठ विधिज्ञ अॅड. असीम सरोदे यांच्याशी चर्चा करून उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आल्याची माहिती देण्यात आली.

अॅड. असीम सरोदे यांनी सांगितले की, महापालिकांमधील बिनविरोध उमेदवारांबाबत मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनीही नाराजी व्यक्त केली आहे. राज्यभरात सुमारे ६८ ते ७० जागा बिनविरोध झाल्या असून त्यातील सुमारे ५० जागा भाजपच्या, २० शिंदे गटाच्या तर काही इतर पक्षांच्या असल्याचा दावा त्यांनी केला. “हे महाराष्ट्राला नववर्षात मिळालेलं राजकीय भ्रष्टाचाराचं गिफ्ट आहे,” अशी तीव्र टीकाही त्यांनी केली.

निवडणूक आयोगाने बिनविरोध जागांची चौकशी सुरू केल्याचे सांगितले जात असले तरी आयोग सत्ताधारी पक्षांच्या बाजूने झुकलेला असल्याचा आरोप अविनाश जाधव यांनी केला. त्यामुळे हा विषय निवडणूक आयोगाकडे न ठेवता थेट मुंबई उच्च न्यायालयाच्या देखरेखीखाली स्वतंत्र चौकशी करण्याची मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे.

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका स्थानिक मुद्द्यांवर व्हायला हव्या होत्या; मात्र प्रत्यक्षात ‘स्थानिक’ हा शब्दच गायब झाल्याची टीका अॅड. सरोदे यांनी केली. सोलापूरमध्ये अर्ज माघारी घेण्याच्या वादातून मनसे नेते बाळासाहेब सरवदे यांची हत्या झाल्याच्या घटनेचा उल्लेख करत, अशा प्रकारांना वेळीच आळा घालण्याची गरज त्यांनी अधोरेखित केली.

दरम्यान, काँग्रेस नेते समीर गांधी यांनीही पुण्यातील दोन बिनविरोध उमेदवारांबाबत न्यायालयात धाव घेतली आहे. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या बंगल्यावर जाताना एका उमेदवाराचा व्हिडिओ व्हायरल झाल्याचा संदर्भ देत, दबाव, पैशांचा वापर आणि गुन्हेगारी हस्तक्षेप होत असल्याचा आरोप याचिकेत करण्यात आला आहे.

याचिकेत लोकप्रतिनिधी कायद्यात ‘बिनविरोध निवड’ अशी स्पष्ट संकल्पना नसल्याचा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला आहे. तसेच निवडून येणाऱ्या लोकप्रतिनिधींना किमान मतांची टक्केवारी निश्चित असावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. चौकशी पूर्ण होईपर्यंत बिनविरोध निवडणुकांचे निकाल जाहीर करू नयेत, असे आदेश निवडणूक आयोगाला देण्याचीही मागणी करण्यात आली आहे.