ओपन कॅटेगरीतील जागा सर्वांसाठी खुल्या; SC/ST/OBC उमेदवारांचा हक्क अबाधित — सर्वोच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय

 

वृत्तरत्न नव महाराष्ट्र न्यूज

मनोहर गायकवाड

नवी दिल्ली — सरकारी नोकऱ्यांच्या भरती प्रक्रियेत ‘ओपन कॅटेगरी’ म्हणजे सर्व पात्र उमेदवारांसाठी खुली असते, असा महत्त्वपूर्ण आणि दूरगामी परिणाम करणारा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. राजस्थान उच्च न्यायालयाचा निकाल रद्द करताना, ओपन कॅटेगरीतील जागा कोणत्याही विशिष्ट जात किंवा प्रवर्गासाठी राखीव नसतात, हे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट शब्दांत अधोरेखित केले.

न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह यांच्या खंडपीठाने १९९२ मधील ऐतिहासिक इंदिरा साहनी प्रकरणाचा संदर्भ देत ‘ओपन’ या संकल्पनेचा अर्थ स्पष्ट केला. ओपन कॅटेगरीतील जागा या सर्व पात्र उमेदवारांसाठी समानपणे उपलब्ध असतात, असे न्यायालयाने ठामपणे नमूद केले.

राजस्थान उच्च न्यायालयाने काही पदांच्या भरती प्रक्रियेदरम्यान असा युक्तिवाद स्वीकारला होता की, आरक्षित प्रवर्गातील (SC/ST/OBC) उमेदवारांना ओपन कॅटेगरीतील जागांवर नियुक्ती देता येणार नाही, जरी त्यांच्या गुणांची टक्केवारी ओपन कॅटेगरीतील उमेदवारांपेक्षा जास्त असली तरीही. हा युक्तिवाद घटनात्मक तत्त्वांना धरून नसल्याचे सांगत सर्वोच्च न्यायालयाने तो पूर्णतः फेटाळून लावला.

सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की, SC/ST/OBC प्रवर्गातील उमेदवारांनी जर ओपन कॅटेगरीसाठी निश्चित केलेले कटऑफ गुण प्राप्त केले असतील, तर त्यांना ओपन कॅटेगरीतील जागांवर नियुक्तीचा पूर्ण अधिकार आहे. भरती प्रक्रियेत प्रत्येक बाबतीत गुणवत्तेला सर्वोच्च स्थान दिले गेले पाहिजे, असेही न्यायालयाने नमूद केले.

या निर्णयामुळे सरकारी भरती प्रक्रियेत मेरिटचे महत्त्व पुन्हा एकदा अधोरेखित झाले असून, आरक्षण आणि गुणवत्ता यामधील समतोल साधणारा हा महत्त्वाचा न्यायनिवाडा मानला जात आहे. देशभरातील शेकडो उमेदवारांसाठी हा निकाल दिलासादायक आणि मार्गदर्शक ठरणार आहे.