शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांना शिक्षा देण्यास शासनाची कडक बंदी.

 

वृत्तरत्न नव महाराष्ट्र न्यूज

संपादकीय - रितेश साबळे

मुंबई | दि. 13 डिसेंबर 2025- महाराष्ट्रातील सर्व शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांना शारीरिक तसेच मानसिक शिक्षा देण्यास शासनाने कडक बंदी घातली आहे. शालेय शिक्षण विभागाने दि. 13 डिसेंबर 2025 रोजी याबाबत शासन निर्णय (GR) जारी करून Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009 (आरटीई कायदा) च्या कलम 17 ची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

या शासन निर्णयानुसार, कोणत्याही परिस्थितीत शिक्षक, मुख्याध्यापक किंवा शाळेतील कोणताही कर्मचारी विद्यार्थ्यांना मारहाण करणे, कान अथवा केस ओढणे, उठाबशा लावणे, उन्हात उभे ठेवणे किंवा शारीरिक वेदना होईल अशी कोणतीही कृती करू शकणार नाही. त्याचबरोबर विद्यार्थ्यांचा मानसिक छळ होईल असे अपमानास्पद शब्द वापरणे, धमक्या देणे, तोंडी छळ करणे, न्यूनगंड निर्माण करणे किंवा भेदभाव करणे यावरही पूर्णपणे बंदी घालण्यात आली आहे.

शासन निर्णयात स्पष्ट करण्यात आले आहे की, शाळांनी विद्यार्थ्यांसाठी सुरक्षित, सकारात्मक व मैत्रीपूर्ण वातावरण निर्माण करणे बंधनकारक आहे. शिस्त राखण्यासाठी दंडात्मक शिक्षेऐवजी समुपदेशन, संवाद, सकारात्मक मार्गदर्शन आणि मानसशास्त्रीय पद्धतींचा अवलंब करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. तसेच प्रत्येक शाळेत प्रभावी तक्रार निवारण यंत्रणा कार्यान्वित ठेवणे आवश्यक करण्यात आले आहे.

या शासन निर्णयाचे उल्लंघन झाल्यास संबंधित शिक्षक किंवा शाळा प्रशासनावर शिस्तभंगाची तसेच कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल, असेही शासनाने स्पष्ट केले आहे. गंभीर प्रकरणांमध्ये बालहक्क कायदे, बाल न्याय कायदा किंवा अन्य लागू कायद्यांनुसार कारवाई होणार असल्याचा इशाराही देण्यात आला आहे.

हा निर्णय राज्यातील सर्व सरकारी, अनुदानित आणि खासगी शाळांवर समानपणे लागू असून, विद्यार्थ्यांचे हक्क जपणे आणि सुरक्षित शैक्षणिक वातावरण निर्माण करणे हा या निर्णयाचा मुख्य उद्देश असल्याचे शासनाने नमूद केले आहे.