राज्य सेवा हमी कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी अधिकाऱ्यांनी संवेदनशीलतेने सेवा द्याव्यात – आयुक्त डॉ. किरण जाधव

वृत्तरत्न नव महाराष्ट्र न्यूज

प्रतिनिधी : मोहन दिपके

हिंगोली : राज्य सेवा हमी कायदा हा जनतेच्या हक्कांचे संरक्षण करणारा अत्यंत महत्त्वाचा कायदा असून प्रशासन थेट नागरिकांच्या दारापर्यंत पोहोचावे, या उद्देशाने तो लागू करण्यात आला आहे. जनतेला पारदर्शक, तत्पर व विहित कालमर्यादेत सेवा मिळणे आवश्यक असून, शासकीय अधिकाऱ्यांनी अधिक संवेदनशीलतेने आणि जबाबदारीने काम करावे, असे निर्देश राज्य सेवा हक्क आयोगाचे आयुक्त डॉ. किरण जाधव यांनी दिले.

महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियमाच्या अंमलबजावणीबाबत जिल्हाधिकारी कार्यालयातील जिल्हा नियोजन समिती सभागृहात आयोजित आढावा बैठकीत ते मार्गदर्शन करत होते. यावेळी जिल्हाधिकारी राहुल गुप्ता, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी विवेक गायकवाड, अपर जिल्हाधिकारी महेंद्रकुमार कांबळे, सहायक जिल्हाधिकारी तथा गटविकास अधिकारी योगेशकुमार मीना यांच्यासह विविध विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

आयुक्त डॉ. किरण जाधव यांनी सांगितले की, माहिती तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून नागरिकांना अधिक गतिमान, पारदर्शक व कालमर्यादेत सेवा देण्यासाठी महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियमाची अंमलबजावणी करण्यात आली आहे. राज्य शासनाच्या अधिपत्याखालील सर्व शासकीय विभाग व प्राधिकरणांच्या एकूण १,२१२ सेवा अधिसूचित करण्यात आल्या असून, त्याचा थेट लाभ नागरिकांना दिला जात आहे.

हिंगोली जिल्हा हा छत्रपती . संभाजीनगर विभागात सेवा पुरवठ्याच्या बाबतीत प्रथम क्रमांकावर असून, ९० टक्क्यांहून अधिक सेवा पूर्तता केल्याबद्दल आयुक्तांनी जिल्हा प्रशासनाचे कौतुक केले. चांगले कार्य करणाऱ्या प्राधिकाऱ्यांचा राष्ट्रीय दिनी पालकमंत्र्यांच्या हस्ते गौरव करण्यात यावा, तसेच आगामी काळातही हिंगोली जिल्हा राज्यात अग्रक्रमांकावर राहावा, अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली.

जिल्ह्यातील सर्व ग्रामपंचायतींमध्ये तात्काळ ‘आपले सरकार’ सेवा केंद्रांवर अधिसूचित सेवा सुरू कराव्यात व अधिकाधिक आदर्श सेवा केंद्रे उभारावीत, अशा सूचनाही त्यांनी दिल्या. लोकसेवा हक्क अधिनियम टप्पा-दोनचे काम सुरू असून, लवकरच अधिक वेगाने नागरिकांना सेवा उपलब्ध होतील, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

प्रत्येक शासकीय कार्यालयाच्या दर्शनी भागात अधिसूचित सेवा व त्यासाठीची कालमर्यादा दर्शविणे बंधनकारक असून, दिलेल्या कालमर्यादेत सेवा न दिल्यास संबंधित अधिकाऱ्यावर ५०० ते ५,००० रुपयांपर्यंत दंडाची तरतूद असल्याचेही आयुक्त डॉ. जाधव यांनी सांगितले. प्रथम व द्वितीय अपिलांची प्रलंबित प्रकरणे तात्काळ निकाली काढण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले. बैठकीत त्यांनी गतवर्षभरातील लोकसेवा हक्क अधिनियमांतर्गत विविध विभागांनी दिलेल्या सेवांचा सविस्तर आढावा घेतला.

यावेळी जिल्हाधिकारी राहुल गुप्ता यांनी सेवादूत उपक्रम, व्हॉट्सअॅप आधारित तक्रार निवारण प्रणाली तसेच ‘हिंगोली कलेक्टर चॅनल’द्वारे नागरिकांना अधिक सुलभ व जलद सेवा दिल्या जात असल्याची माहिती दिली.

उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी केशव गड्डापोड यांनी जिल्हा परिषदेमार्फत अधिसूचित सेवांची माहिती सादरीकरणाद्वारे मांडली. जिल्हा समन्वयक गंगाधर लोंढे यांनी जिल्ह्यातील अधिसूचित सेवा, विविध उपक्रम व प्रकरण निपटाऱ्याबाबत माहिती दिली. कार्यशाळेचे सूत्रसंचालन महसूल विभागाचे तहसीलदार आश्विनकुमार माने यांनी केले. बैठकीस विविध विभागांचे अधिकारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.