तुकाराम मुंडेंचा दणका! अपंगांचे बोगस प्रमाणपत्र मिळवाल तर थेट गुन्हा – UDID कार्डची कडक तपासणी सुरू

 

वृत्तरत्न नव महाराष्ट्र न्यूज

प्रतिनिधी : मोहन दिपके

मुंबई – महाराष्ट्रात दिव्यांग व्यक्तींना दिल्या जाणाऱ्या वैश्विक दिव्यांग ओळखपत्र (UDID) संदर्भात मोठा गैरप्रकार उघडकीस आला असून, बनावट किंवा चुकीच्या वैद्यकीय तपासणी अहवालांच्या आधारे UDID कार्ड मिळवून सरकारी नोकऱ्या, आरक्षण तसेच विविध शासकीय सवलती घेतल्या जात असल्याचे गंभीर प्रकार समोर आले आहेत. या प्रकरणाची दखल घेत दिव्यांग कल्याण विभागाचे सचिव तुकाराम मुंडे यांनी कडक कारवाईचे आदेश दिले आहेत.

काय आहे नेमकं प्रकरण?

खऱ्या वैद्यकीय तपासणीशिवाय तयार करण्यात आलेले बनावट अहवाल वापरून अनेकांनी UDID कार्ड मिळवले. या कार्डांच्या आधारे सरकारी नोकऱ्या, आरक्षण आणि सवलती घेतल्या गेल्या. यामुळे खऱ्या दिव्यांग व्यक्तींवर मोठा अन्याय होत असल्याचे निदर्शनास आले आहे.

तुकाराम मुंडे यांचे कडक आदेश

दिव्यांग कल्याण विभागाचे सचिव तुकाराम मुंडे यांनी स्पष्ट निर्देश दिले आहेत की,

UDID कार्ड जारी करण्यापूर्वी वैद्यकीय अहवालांची अनिवार्य आणि सखोल पडताळणी केली जाईल.

श्रवण व भाषण विकलांगतेसंबंधी सादर होणाऱ्या सर्व अहवालांची विशेष तपासणी होणार आहे.

चुकीची माहिती देणारे, बनावट कागदपत्रे सादर करणारे तसेच त्यांना मदत करणाऱ्यांवर कठोर कायदेशीर कारवाई केली जाईल.

अहवाल पडताळणी कुठे करायची?

‘अली यावर जंग नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ स्पीच अँड हिअरिंग डिसॅबिलिटीज’ (मुंबई) यांच्या अधिकृत तपासणीवर आधारित नसलेले सर्व अहवाल संशयाच्या भोवऱ्यात आहेत. संबंधित प्राधिकरणांनी हे अहवाल पडताळणीसाठी ayjnihh-mum@nic.in या अधिकृत ई-मेलवर पाठवणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.

UDID क्रमांक म्हणजे काय?

UDID प्रमाणपत्र ही राष्ट्रीय पातळीवरील अधिकृत दिव्यांग ओळख आहे.

किमान ४० टक्के विकलांगत्व असल्याशिवाय विकलांग कोट्यातून सरकारी नोकरी मिळू शकत नाही.

UDID क्रमांक संपूर्ण देशभर वैध असतो.

बोगस प्रमाणपत्रांचा धक्कादायक खुलासा

तपासात असे आढळून आले आहे की, एकही टक्का विकलांग नसतानाही काही व्यक्तींनी UDID प्रमाणपत्र मिळवून सरकारी नोकऱ्या मिळवल्या आहेत. दृष्टी, कर्णबधिर, मानसिक तसेच एकाधिक विकलांग या चार प्रवर्गांत सर्वाधिक बनावट प्रमाणपत्रे आढळली असून, यामध्ये शिक्षकांचा मोठा सहभाग असल्याचेही समोर आले आहे.

बनावट प्रमाणपत्रांचा वाढता ग्राफ

1996 पासून 3 टक्के आरक्षण लागू झाले आणि त्याच काळात बनावट प्रमाणपत्रांची सुरुवात झाली.

2026 मध्ये दिव्यांग आरक्षण 4 टक्के झाले व क्षेत्र वाढले.

त्यानंतर मोठ्या प्रमाणात बोगस प्रमाणपत्रांच्या आधारे सरकारी नोकऱ्या मिळवल्याचे प्रकार उघडकीस आले.

आतापर्यंत 175 जणांवर कारवाई करण्यात आली आहे.

कायदेशीर इशारा

चुकीचे किंवा बनावट दिव्यांगत्व प्रमाणपत्र घेणे किंवा देणे हा गंभीर गुन्हा असून, दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम, 2016 अंतर्गत दोषींवर कडक कारवाई करण्यात येईल, असा स्पष्ट इशारा तुकाराम मुंडे यांनी दिला आहे. खऱ्या दिव्यांग व्यक्तींना न्याय मिळावा, यासाठी ही कठोर मोहीम अत्यंत महत्त्वाची मानली जात आहे.