मागासवर्गीयांच्या १५% निधीचा विनियोग न करणाऱ्या ग्रामपंचायतींची चौकशी करा; वंचित बहुजन आघाडीची मागणी

 

प्रतिनिधी -शंकर गायकवाड 

अहिल्यानगर: जिल्ह्यातील विविध ग्रामपंचायतींमध्ये अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकांच्या कल्याणासाठी राखीव असलेला १५% निधी गेल्या तीन वर्षांपासून खर्च न झाल्याचा गंभीर प्रकार उघडकीस आला आहे. या प्रश्नी वंचित बहुजन आघाडीने आक्रमक पवित्रा घेत जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) आशिष भंडारी यांची भेट घेतली आणि दोषींवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी केली आहे.

नेमके प्रकरण काय?

शासकीय नियमांनुसार, प्रत्येक ग्रामपंचायतीने आपल्या स्वनिधीतील १५% हिस्सा मागासवर्गीय घटकांच्या विकासासाठी खर्च करणे बंधनकारक आहे. मात्र, अहिल्यानगर जिल्ह्यातील आगडगावसह अनेक ग्रामपंचायतींनी सन २०२३, २०२४ आणि २०२५ या सलग तीन आर्थिक वर्षांत हा निधी खर्च केला नाही. स्थानिक सदस्य आणि ग्रामस्थांनी वारंवार लेखी पाठपुरावा करूनही सरपंच व ग्रामसेवकांनी याकडे दुर्लक्ष केल्याने हा निधी 'लॅप्स' (व्यपगत) झाल्याचा आरोप वंचित बहुजन आघाडीचे जिल्हाध्यक्ष योगेश साठे यांनी केला आहे.

वंचित बहुजन आघाडीच्या प्रमुख मागण्या:

शिष्टमंडळाने सीईओंकडे खालील मागण्यांचे निवेदन सादर केले:

- निधी खर्च न करणाऱ्या सर्व ग्रामपंचायतींची सखोल चौकशी करून वस्तुस्थिती मांडणारी श्वेतपत्रिका जाहीर करावी.

- कर्तव्यात कसूर करणाऱ्या संबंधित सरपंच आणि ग्रामसेवकांवर महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियमांतर्गत कडक प्रशासकीय कारवाई करावी.

- प्रशासनाने येत्या ७ दिवसांत यावर लेखी उत्तर देऊन प्रत्यक्ष कार्यवाही सुरू करावी.

हा निधी जाणीवपूर्वक खर्च न करता मागासवर्गीय घटकांना त्यांच्या हक्कापासून वंचित ठेवले जात आहे. प्रशासनाने ७ दिवसांत ठोस पावले न उचलल्यास पंचायत समितीवर भव्य जन आंदोलन छेडले जाईल असा इशारा योगेश साठे यांनी दिला आहे.

या तक्रारीची दखल घेत सीईओ आशिष भंडारी यांनी संबंधित विभागाला तात्काळ चौकशीचे आदेश दिले आहेत. दोषी आढळणाऱ्यांवर कठोर प्रशासकीय कारवाई करण्याचे आश्वासन त्यांनी शिष्टमंडळाला दिले. यावेळी आगडगावचे ग्रामपंचायत सदस्य क्रांती शिरसाठ, जिल्हा संघटक सुधीर ठोंबे, रवींद्र शिरसाठ, अशोक भिंगारदिवे, हिरामण भिंगारदिवे, देवराम भिंगारदिवे यांच्यासह वंचित बहुजन आघाडीचे पदाधिकारी व ग्रामस्थ मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.