राज्यातील शासकीय रुग्णालयांतील मोफत उपचार सेवा बंद करण्याचा निर्णय? गरीबांच्या उपचारासाठी पैसे कुठून आणायचे? भाजपा–महायुती सरकारला सवाल.!

 

वृत्तरत्न नव महाराष्ट्र न्यूज 

संपादकीय : रितेश साबळे

राज्यातील शासकीय रुग्णालयांमध्ये आजवर दिल्या जाणाऱ्या मोफत आरोग्य सेवांबाबत राज्य शासनाने मोठा निर्णय घेतल्याने नागरिकांमध्ये तीव्र चिंता व्यक्त केली जात आहे. आरोग्य विभागाच्या नव्या निर्णयानुसार राज्यातील शासकीय रुग्णालये, जिल्हा रुग्णालये, प्राथमिक आरोग्य केंद्रे तसेच महिला रुग्णालयांमध्ये विविध उपचारांसाठी आता निश्चित शुल्क आकारले जाणार आहे.

आरोग्य विभागाकडून यासंदर्भात नवीन दरपत्रक (रेट कार्ड) जाहीर करण्यात आले असून, त्यानुसार बाह्यरुग्ण विभाग (OPD) नोंदणी, तपासण्या, वैद्यकीय चाचण्या तसेच शस्त्रक्रियांपर्यंत अनेक सेवांसाठी शुल्क आकारण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. कागदोपत्री मोफत असलेल्या अनेक सेवा प्रत्यक्षात आता सशुल्क होणार असल्याने सर्वसामान्य व गरीब रुग्णांसमोर मोठा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

नव्या निर्णयानुसार, राज्यातील शासकीय रुग्णालयांमध्ये ओपीडी नोंदणी, काही रक्ततपासण्या, एक्स-रे, सिटी स्कॅन, एमआरआय तसेच विविध शस्त्रक्रियांकरिता ठरावीक शुल्क आकारले जाईल. जिल्हा रुग्णालये, प्राथमिक आरोग्य केंद्रे व महिला रुग्णालयांमध्येही नव्या दरांप्रमाणे शुल्क लागू करण्यात येणार आहे. उपचाराच्या केसपेपरपासून ते शस्त्रक्रियेपर्यंत आता रुग्णांकडून पैसे घेण्यात येणार असल्याची माहिती समोर आली आहे.

आरोग्य विभागाने हा निर्णय सेवा अधिक पारदर्शक व सक्षम करण्यासाठी घेतल्याचे सांगितले असले, तरी या निर्णयाचा थेट फटका गरीब, कष्टकरी आणि ग्रामीण भागातील रुग्णांना बसणार असल्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. आधीच महागाईने त्रस्त असलेल्या नागरिकांसाठी उपचाराचा खर्च परवडणारा राहणार का, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

या निर्णयावरून विरोधकांनी भाजपा–महायुती सरकारवर तीव्र टीका केली असून, “गरीबांच्या उपचारासाठी पैसे कुठून आणायचे?” असा थेट सवाल उपस्थित केला आहे. राज्य शासनाने मोफत आरोग्य सेवेच्या मूलभूत तत्त्वालाच तडा दिल्याचा आरोप करण्यात येत आहे. यासोबतच, या निर्णयावर आरोग्य विभागाची कोंडी झाल्याचे चित्र असून, अद्याप स्पष्ट मार्गदर्शक सूचना सर्व रुग्णालयांना मिळालेल्या नाहीत.

दरम्यान, या निर्णयाबाबत शासनाकडून अधिकृत स्पष्टीकरण आणि गरीब व आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी कोणत्या सवलती असणार आहेत, याकडे सर्वसामान्यांचे लक्ष लागले आहे. आरोग्य सेवा खऱ्या अर्थाने सर्वसामान्यांसाठी उपलब्ध राहणार की केवळ नावापुरती, हा प्रश्न आता ऐरणीवर आला आहे.