प्रतिनिधी - मोहन दिपके
परभणी : अनुसूचित जाती-जमाती (अत्याचार प्रतिबंध) कायद्यांतर्गत नोंद झालेल्या गुन्ह्यांमधील पीडितांना मिळणाऱ्या शासकीय अर्थसाहाय्यात प्रशासनाकडून होत असलेल्या दिरंगाईच्या निषेधार्थ भीमशक्ती सामाजिक संघटनेने तीव्र भूमिका घेतली आहे. याबाबत शहराध्यक्ष विक्रम काळे यांच्या नेतृत्वाखाली जिल्हाधिकारी तसेच सहाय्यक समाजकल्याण आयुक्त यांना निवेदन देऊन संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाईची मागणी करण्यात आली.
निवेदनात नमूद केल्यानुसार, परभणी जिल्ह्यात ॲट्रॉसिटी कायद्यांतर्गत अनेक गुन्हे नोंद झालेले आहेत. नियमांनुसार गुन्हा नोंद (FIR) झाल्यानंतर व त्यानंतर दोषारोपपत्र (चार्जशीट) दाखल झाल्यावर पीडितांना टप्प्याटप्प्याने आर्थिक मदत देणे बंधनकारक आहे. मात्र, संबंधित विभागातील काही अधिकारी कर्तव्यात कसूर करत असून, जाणीवपूर्वक ही मदत प्रलंबित ठेवली जात असल्याचा आरोप भीमशक्ती संघटनेने केला आहे.
संघटनेने प्रशासनावर काही गंभीर आरोपही केले आहेत. बलात्कारासारख्या गंभीर गुन्ह्यांमध्येही वैद्यकीय अहवाल प्रलंबित ठेवून मदतीचे स्वरूप कमी करण्याचा प्रयत्न होत असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. तसेच कायद्यानुसार मिळणाऱ्या आर्थिक मदतीत कपात करून पीडितांची दिशाभूल केली जात असल्याचेही निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे. उपविभागीय पोलीस अधिकारी कार्यालयाकडून दोषारोपपत्र दाखल होऊनही अनेक पीडितांना महिन्यांपासून आर्थिक मदत मिळालेली नसल्याचेही संघटनेने म्हटले आहे.
पूर्णा पोलीस ठाणे अंतर्गत दिनांक २६ जून २०२३ रोजी दाखल झालेल्या गुन्हा नोंद क्र. ०१४० या प्रकरणातील पीडित भारत बालाजी राऊत यांना अद्याप शासकीय मदत मिळालेली नसल्याचा उल्लेखही निवेदनात करण्यात आला आहे. या प्रकरणासह इतर सर्व प्रलंबित प्रकरणांतील पीडितांना तात्काळ आर्थिक मदत देण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
प्रशासनाने या प्रकरणाची गांभीर्याने दखल घेऊन संबंधित कामचुकार अधिकाऱ्यांची खात्यांतर्गत चौकशी करून पीडितांना न्याय द्यावा. अन्यथा भीमशक्ती सामाजिक संघटनेच्या वतीने जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशारा शहराध्यक्ष विक्रम काळे यांनी दिला आहे.
या निवेदनामुळे प्रशासकीय वर्तुळात खळबळ उडाली असून, जिल्हाधिकारी याबाबत कोणती पावले उचलतात याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
Post a Comment
0 Comments