हरसूलमधील शासकीय जमिनीवर ‘टॅक्स पावती’ रॅकेटचा सुळसुळाट; मनपा प्रशासनाला १५ दिवसांचा अल्टिमेटम.

 

कार्यकारी संपादक : रितेश साबळे

छत्रपती संभाजीनगर

मौजे हरसूल येथील गट क्रमांक २१६ व २१७ मधील शासकीय जमिनीवर सुरू असलेल्या कथित बेकायदेशीर वसुली, वशिलेबाजी आणि गुन्हेगारी कारवायांविरोधात रिपब्लिकन पार्टी ऑफ महाराष्ट्रने आक्रमक भूमिका घेतली आहे. पक्षाच्या वतीने महानगरपालिका अतिरिक्त आयुक्त कल्पिता पिंपळे यांना निवेदन देत प्रशासनाला १५ दिवसांचा अल्टिमेटम देण्यात आला आहे. या कालावधीत ठोस कारवाई न झाल्यास महापालिकेविरोधात तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा जिल्हा प्रमुख दिनेश गवळे यांनी दिला.

निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे की, हरसूल परिसरातील गट क्रमांक २१६ आणि २१७ या शासकीय जमिनीवर गेल्या १० ते १२ वर्षांपासून अल्प उत्पन्न गटातील मजूर तसेच लष्करी वारसा असलेले अनेक नागरिक वास्तव्यास होते. मात्र, प्रशासनाने कोणतीही पूर्वसूचना न देता त्यांची घरे हटविल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.

दरम्यान, मूळ रहिवाशांना हटवल्यानंतर काही दलाल आणि समाजकंटकांनी त्या जागेवर ताबा मिळवून अनधिकृत वसुलीचे केंद्र सुरू केल्याचा गंभीर आरोप पक्षाने केला आहे. सामान्य नागरिकांकडून जागा वाटपाच्या नावाखाली ५०० रुपयांचे टोकन घेण्यात येत असून महानगरपालिकेची अधिकृत ‘टॅक्स पावती’ बनवून देण्यासाठी प्रत्येकी २५ हजार रुपयांची मागणी केली जात असल्याचे निवेदनात म्हटले आहे. या प्रकरणात मनपातील काही भ्रष्ट अधिकाऱ्यांचे संगनमत असल्याचा संशयही व्यक्त करण्यात आला आहे.

परिसरात दारू विक्री, जुगार आणि अमली पदार्थांचे सेवन उघडपणे सुरू असल्याने गुन्हेगारी वाढत असल्याचा आरोप करण्यात आला. तसेच अश्लील शिवीगाळ, छेडछाड आणि दहशतीच्या वातावरणामुळे महिलांना घराबाहेर पडणे कठीण झाल्याचेही निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.

“हा केवळ प्रशासकीय निष्काळजीपणा नसून संघटित गुन्हेगारीचा प्रकार आहे. गरिबांना विस्थापित करून गुन्हेगारांना अभय दिले जात आहे,” असा आरोप रिपब्लिकन पार्टी ऑफ महाराष्ट्रच्या पदाधिकाऱ्यांनी केला.

पक्षाने प्रशासनाकडे पुढील प्रमुख मागण्या केल्या आहेत :

गट क्रमांक २१६ व २१७ मधील सर्व नवीन अनधिकृत बांधकामे आणि गुन्हेगारी अड्डे तात्काळ हटविण्यात यावेत.

नागरिकांकडून २५ हजार रुपयांची बेकायदेशीर वसुली करणाऱ्या दलालांवर MCOCA किंवा फसवणुकीचे गुन्हे दाखल करण्यात यावेत.

संबंधित भ्रष्ट अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचे तात्काळ निलंबन करून चौकशी करण्यात यावी.

यावेळी मराठवाडा उपाध्यक्ष सुनील खरात, जिल्हा उपाध्यक्ष अरशाद लखपती, जिल्हा सरचिटणीस रवि मोरे, कामगार आघाडी शहर अध्यक्ष संतोष उनवणे, राजकुमार अमोलिक, शहर सचिव सतीश प्रधान, सुनील वाहुळ, राहुल खरात आदी उपस्थित होते.