६३८ ग्रामपंचायतींच्या प्रभाग आरक्षणाचा मार्ग मोकळा; १२ जून रोजी आरक्षण सोडत.

 

कार्यकारी संपादक : रितेश साबळे

छत्रपती संभाजीनगर : सर्वोच्च न्यायालयात दाखल याचिकांमुळे रखडलेल्या ग्रामपंचायत निवडणुकांच्या प्रक्रियेला आता गती मिळाली असून जिल्ह्यातील मुदत संपलेल्या, २०२६ मध्ये मुदत संपणाऱ्या तसेच नव्याने स्थापन झालेल्या ग्रामपंचायतींच्या प्रभाग आरक्षणाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. जिल्ह्यातील एकूण ६३८ ग्रामपंचायतींची प्रभाग आरक्षण सोडत १२ जून रोजी काढण्यात येणार आहे.

महिलांसाठी एकूण जागांपैकी ५० टक्के जागा राखीव ठेवण्यात येणार आहेत. तसेच नागरिकांच्या मागासवर्ग प्रवर्गासाठी (ओबीसी) एकूण जागांच्या २७ टक्क्यांपर्यंत आरक्षण देण्यात येणार आहे. अनुसूचित जाती (एससी), अनुसूचित जमाती (एसटी) आणि ओबीसी यांचे एकत्रित आरक्षण ग्रामपंचायतीतील एकूण जागांच्या ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक राहणार नाही. महिलांसाठीचे आरक्षण चक्रानुक्रमे फिरविण्यात येणार आहे.

जिल्हाधिकारी जी. सी. गौडा यांनी यासंदर्भातील आदेश जारी केले आहेत. आरक्षणाची प्रारूप अधिसूचना तहसील कार्यालय, पंचायत समिती, मंडळ अधिकारी, तलाठी कार्यालय तसेच संबंधित ग्रामपंचायतींच्या नोटीस बोर्डावर प्रसिद्ध करण्यात येणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय आणि बांठिया आयोगाच्या शिफारशी लक्षात घेऊन ओबीसी आरक्षणाची नव्याने प्रक्रिया राबविण्यात येणार आहे.

पाच ग्रामपंचायतींमध्ये पुन्हा आरक्षण सोडत

कन्नड तालुक्यातील रामनगर, विटा आणि पळसखेडा-खापरखेडा या तीन ग्रामपंचायतींची मुदत २०२४ मध्ये संपली होती. तर गंगापूर तालुक्यातील इटावा आणि घाणेगाव या दोन ग्रामपंचायतींची मुदत २०२५ मध्ये संपली होती. या ग्रामपंचायतींच्या प्रभाग आरक्षणाची यापूर्वी प्रसिद्ध करण्यात आलेली अंतिम अधिसूचना राज्य निवडणूक आयोगाने रद्द केली आहे. त्यामुळे या पाचही ग्रामपंचायतींसाठी नवीन नियमांनुसार पुन्हा आरक्षण सोडत काढण्यात येणार आहे.

आरक्षण प्रक्रियेचा कार्यक्रम

• आरक्षण सोडतीसाठी विशेष ग्रामसभेची सूचना – ८ जून

• विशेष ग्रामसभा बोलावून आरक्षण सोडत काढणे – १२ जून

• प्रभागनिहाय आरक्षण प्रारूप अधिसूचनेस (नमुना ब) जिल्हाधिकाऱ्यांची मान्यता – १७ जून

• प्रभागनिहाय आरक्षणाची प्रारूप अधिसूचना प्रसिद्ध करणे – १९ जून

• नागरिकांकडून हरकती व सूचना स्वीकारण्याचा कालावधी – १९ जून ते २५ जून

• उपविभागीय अधिकाऱ्यांकडून हरकतींवर सुनावणी व अभिप्राय – ३ जुलै

• अंतिम अधिसूचनेस (नमुना अ) जिल्हाधिकाऱ्यांची मान्यता – ८ जुलै

• अंतिम प्रभाग आरक्षणाला व्यापक प्रसिद्धी – १० जुलै

ग्रामपंचायत निवडणुकांच्या दृष्टीने ही प्रक्रिया अत्यंत महत्त्वाची मानली जात असून आरक्षण सोडतीनंतर निवडणूक प्रक्रियेला वेग येण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात येत आहे.